मुंबई : आमच्या सरकारच्या काळात एकही उद्योग राज्याबाहेर गेलेला नाही, आधीच्या सरकारमध्येच ते गेले; पण सध्या बनावट कथानकांची फॅक्टरी उघडून त्याद्वारे महाराष्ट्राची बदनामी करण्याच्या हेतूने महाविकास आघाडीचे काही नेते तीन महिन्यांपासून सरकारवर आरोप करीत सुटले आहेत. महाराष्ट्रात गुंतवणूक येऊच नये, असे षडयंत्र त्यामागे दिसते, असा हल्लाबोल उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी केला. आमच्या सरकारमध्ये उद्योग पळविले जात असल्याचा एकही पुरावा न देता हवेत आरोप केले जात आहेत. तीन महिन्यांच्या सरकारवर खापर फोडले जात आहे. काही ‘एचएमव्ही’ पत्रकार आणि राजकारणी मिळून ‘फेक नरेटिव्ह सिंडिकेट’ चालवीत आहेत, असे फडणवीस म्हणाले.
प्रकल्पनिहाय तारखा आणि त्या-त्या वेळी प्रकाशित वृत्त हे पुराव्यानिशी सादर करीत, त्यांनी महाविकास आघाडीच्या नेत्यांना उघडे पाडले. फॉक्सकॉनसंदर्भात ते म्हणाले की, ७ जानेवारी २०२० रोजीच तत्कालीन उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी फॉक्सकॉन महाराष्ट्रात येणार नाही, हे स्पष्ट केले होते. मग आता आमच्यावर टीका का? एअरबस प्रकल्पासंदर्भात २३ सप्टेंबर २०२१ मध्येच एक वृत्त प्रकाशित झाले आणि त्यात उत्तर प्रदेश आणि गुजरात या दोन राज्यांचा विचार केला जात असल्याचे सांगितले गेले.
१४ फेब्रुवारी २०२२ रोजी एक वृत्त प्रकाशित झाले आणि त्यात गुजरातमध्ये हा प्रकल्प येणार असल्याचे वृत्त आले. अगदी आता कालच्या अंकात एका राष्ट्रीय दैनिकाने सविस्तर वृत्त देत टाटा कंपनीच्या संपूर्ण पत्रव्यवहाराचा संदर्भ दिला. डिसेंबर २०२१ मध्येच एअरबससाठी गुजरातची जागा निश्चित झाली होती. मार्च २०२२ मध्ये टाटा ॲडव्हान्स सिस्टम्स लि.ने (टीएसीएल) गुजरात ॲथॉरिटी फॉर ॲडव्हान्स रुलिंग (जीएएआर) यांच्याकडे एक पत्र दिले आणि त्यात गुजरातमधील चार जागा निश्चित करण्यात आल्याचे सांगितले, याकडे फडणवीस यांनी लक्ष वेधले.
रिफायनरी होणारच
गुंतवणुकीचा बाप समजला जाईल, अशा रिफायनरी प्रकल्पाला ज्याच्या माध्यमातून ३ लाख कोटींची गुंतवणूक, १ लाख थेट रोजगार येणार होते त्याला विरोध केला. असे असले तरी राज्यात रिफायनरी होणारच. कोणती गावे घ्यायची, कोणती वगळायची हेही ठरवू, असे फडणवीस म्हणाले. महाराष्ट्राला २ हजार कोटींचे इलेक्ट्रॉनिक मॅन्युफॅक्चरिंग क्लस्टर मंजूर केल्याबद्दल त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे आभारही मानले.
विरोधी पक्षात असतानाही ‘एअरबस’साठी पाठपुरावा
२४ एप्रिल २०२१ रोजी जेव्हा मी विरोधी पक्षनेता होतो तेव्हा मी या प्रकल्पाचे प्रमुख अधिकारी यांना माझ्या शासकीय निवासस्थानी बोलाविले. प्रकल्प गुजरातला नेऊ नका. महाराष्ट्रात ज्या अधिकच्या सवलती हव्या असतील त्यासाठी पाहिजे तर मी तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांशी बोलतो, असे आश्वासन दिले. मात्र, संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्याने मला स्पष्ट सांगितले, की महाराष्ट्रातील वातावरण गुंतवणुकीस पोषक नाही. त्यानंतर मी एमआयडीसीच्या तत्कालीन मुख्याधिकाऱ्यांना याची कल्पना दिली की प्रकल्प गुजरातला चाललाय. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांच्या कानावर ही बाब घाला; पण यांनी त्यावेळी साधे पत्रही दिले नाही, असा गौप्यस्फोट फडणवीस यांनी केला.
सॅफ्रनच्या बाबतीत तर ‘फेक नरेटिव्ह’चा कहरच केला गेला. फ्रान्सच्या राजदूतांनी सॅफ्रनच्या हैदराबाद फॅक्टरीतील त्यांचा फोटोच २ मार्च २०२१ रोजी ट्वीट केलेला आहे. ७ जुलै २०२२ रोजी हा प्रकल्प सुरू झाल्याचे फोटोसह वृत्त अनेक ठिकाणी प्रकाशित झाले. आता काल-परवा हा प्रकल्प गेल्याचे वृत्त मुद्दाम दिले जात आहे, असे फडणवीस म्हणाले. मेडिकल डिवाइस व बल्क ड्रग पार्क राज्यात उभारण्याची घोषणा केंद्राने कधी केलीच नव्हती, असेही ते म्हणाले.