ऑनलाइन लोकमत
मुंबई, दि. 3 - सुप्रीम कोर्टानं राज्य सरकारला हाजी अली दर्गाजवळील अतिक्रमण हटवण्यासाठी शेवटची संधी दिली आहे. यासाठी सुप्रीम कोर्टानं राज्य सरकारला 2 आठवड्यांची मुदत दिली आहे. हाजी अली दर्ग्यात प्रवेश करण्याचा मार्ग व जवळील परिसर अशा एकूण 908 चौरस मीटर जागेवरील अतिक्रमण हटवण्यासाठी सोमवारी (3 जुलै) राज्य सरकारला आदेश देण्यात आला आहे. मुख्य न्यायाधीश जगदीश सिंह खेहर आणि न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या खंडपीठानं संबंधित अधिका-यांना येथील अतिक्रमण हटवण्यासाठी दोन आठवड्यांचा कालावधी दिला आहे.
हाजी अली ट्रस्टनं परिसरातील अतिक्रमण हटवण्यासाठी असमर्थता व्यक्त केल्यानंतर न्यायालयानं राज्य सरकारला याबाबतचे निर्देश दिलेत. न्यायालयानं दक्षिण मुंबईतील कुलाबा क्षेत्रातील उप-जिल्हाधिका-यांना दोन आठवड्यांच्या आत हाजी अली दर्गा परिसरातील अतिक्रमण हटवण्याबाबत स्पष्ट निर्देश दिलेत. आदेशाचं पालन करण्यात आले नाही तर याचे गंभीर परिणाम होतील, असा इशाराही यावेळी देण्यात आला आहे.
मुंबईतील हाजी अली दर्ग्याजवळील अतिक्रमण हाजी अली दर्गा ट्रस्टने स्वतः हटवावं, असे आदेश सुप्रीम कोर्टाने देत यासाठी ट्रस्टला 8 मे पर्यंतचा कालावधी देण्यात आला होता. मात्र अद्यापपर्यंत अतिक्रमण हटवण्यात आलेले नाही. ज्या जागेवरील अतिक्रमण हटवण्याचे आदेश देण्यात आले होते, त्यामध्ये मस्जिदचाही समावेश आहे. मस्जिदची जागा ही एकूण 171 चौरस मीटर असल्याची माहिती हाजी अली दर्गा ट्रस्टचे वकील गोपाल सुब्रमण्यम यांनी सुप्रीम कोर्टात दिली .
यावेळी झालेल्या सुनावणीत कोर्टानं हाजी अली ट्रस्ट 908 पैकी 171 चौरस मीटर जागा वाचवू शकतो, पण इतर अतिक्रमण ट्रस्टने स्वतः हटवावं, असे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले होते. मात्र, कारवाई न झाल्यानं आता सुप्रीम कोर्टानं दर्गा परिसरातील अतिक्रमण हटवण्यासाठी 2 आठवड्यांचा कालावधी दिली आहे.