फाशीच्या अपिलावरील सुनावणीस विलंब

शक्ती मिल सामूहिक बलात्कार प्रकरणातील आरोपींना २०१४ मध्ये विशेष न्यायालयाने फाशीची शिक्षा ठोठावली. ही शिक्षा कायम करण्यात यावी, यासाठी राज्य सरकारने अपील दाखल केला.

मुंबई : शक्ती मिल सामूहिक बलात्कार प्रकरणातील आरोपींना २०१४ मध्ये विशेष न्यायालयाने फाशीची शिक्षा ठोठावली. ही शिक्षा कायम करण्यात यावी, यासाठी राज्य सरकारने अपील दाखल केला. मात्र, गेल्या चार वर्षांत एकदाच या अपिलावर सुनावणी झाली. त्यामुळे संतापलेल्या उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारलाच फैलावर घेतले. इतक्या गंभीर प्रकरणात राज्य सरकार इतके असंवेदनशील कसे असू शकते? त्यांनी अपिलावरील सुनावणी जलदगतीने घेण्यासाठी न्यायालयाला विनंती करायला हवी होती, अशा शब्दांत न्यायालयाने सरकारलाच सुनावले.

दिल्लीच्या निर्भया प्रकरणानंतर सीआरपीसीमध्ये सुधारणा करण्यात आली. नव्या तरतुदीनुसार, दोनदा बलात्कारासारखा गुन्हा करणाऱ्या आरोपीला फाशीची शिक्षा ठोठावण्याची तरतूद आहे. त्यानुसार, मुंबईच्या विशेष न्यायालयाने शक्ती मिल सामूहिक बलात्कार प्रकरणातील चार आरोपींपैकी तीन आरोपींना फाशीची शिक्षा ठोठावली. या दोघांनी उच्च न्यायालयात सीआरपीसीच्या या नव्या तरतुदीला आव्हान दिले आहे. त्यामुळे त्यांच्या या याचिकेवरील सुनावणी रोस्टरनुसार मुख्य न्यायाधीशांपुढे होईल, तर राज्य सरकार व आरोपींनी विशेष न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देत दाखल केलेल्या अपिलांवरील सुनावणी अन्य एका खंडपीठापुढे होईल. त्यामुळे गेली चार वर्षे अपिलांवरील सुनावणी प्रलंबित आहे. न्या. अभय ओक व न्या. ए.एस. गडकरी यांच्या निदर्शनास ही बाब येताच, त्यांनी राज्य सरकारला खडसावले.

३ जानेवारी रोजी हे अपील सुनावणीसाठी येताच न्यायालयाने सरकारकडे विचारणा केली की, मुख्य न्यायाधीश या अपिलांवरील आणि आरोपींच्या सीआरपीसीमधील सुधारित तरतुदीच्या वैधतेला आव्हान देणाºया याचिकांवरील सुनावणी एकत्रित घेणार का?
त्यावर मुख्य न्यायाधीशांनी अपिलांवर सुनावणी घेण्यापूर्वी आरोपींनी सीआरपीसीमधील सुधारणेविरोधात दाखल केलेल्या याचिकांवरील सुनावणी घेण्यात येईल, असे स्पष्ट केले आहे.

सत्र न्यायालयाने एप्रिल २०१४ मध्ये विजय जाधव (१९), मोहम्मद कासीम बंगाली (२१), मोहम्मद सलील अन्सारी (२८) आणि सिराज खान यांना एका फोटो जर्नलिस्टवर सामूहिक बलात्कार केल्याप्रकरणी दोषी ठरविले. जाधव, बंगाली आणि अन्सारी यांना सुधारित सीआरपीसी ३७६ (ई) अंतर्गत फाशीची शिक्षा ठोठावली, तर सिराजला जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावली. या तिघांनीही या सुधारित कलमाच्या वैधतेला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले.

‘राज्य सरकारकडून दुर्लक्ष’
‘ही केस गेली चार वर्षे प्रलंबित आहे. ५ डिसेंबर, २०१४ रोजी ही केस बोर्डावर आली होती. त्यानंतर, ३ जानेवारी २०१९ रोजी केस सुनावणीसाठी आली, तेही न्यायालयाच्या निर्देशामुळे. या काळात राज्य सरकारने या केसवरील सुनावणी जलदगतीने घेण्यासाठी काहीही हालचाल केली नाही,’ असे न्यायालयाने म्हटले.