मुंबई - बलात्कार व अ‍ॅसिडहल्ला प्रकरणातील पीडितांना नुकसान भरपाई देताना राज्य सरकारने लाल फितीच्या कारभारातून व औपचारिकतेतून बाहेर येणे गरजेचे आहे, असे म्हणत, उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला एका अ‍ॅसिडहल्ला पीडितेला २०१२ पासून नुकसान भरपाई न दिल्याने चांगलेच फटकारले.२०१२ मध्ये एका तरुणीवर अ‍ॅसिडहल्ला झाला, परंतु तिला अद्याप सरकारच्या ‘मनोधैर्य’ योजनेंतर्गत नुकसान भरपाई मिळालेली नाही, तसेच तिला उपचारासाठी आलेला खर्चही देण्यात आलेला नसल्याची बाब याचिकाकर्तीच्या वकिलांनी न्या. आर. एम. बोर्डे व न्या. राजेश केतकर यांच्या खंडपीठाच्या निदर्शनास आणली.मनोधैर्य योजनेंतर्गत, बलात्कार व अ‍ॅसिडहल्ला पीडितांना १० लाख रुपयांची नुकसान भरपाई व तिच्यावर उपचारासाठी खर्च देण्याची तरतूद आहे, तसेच पीडितेचे पुनर्वसन करणे, तिला व्यावसायिक प्रशिक्षण देणे आदी बाबींचाही समावेश आहे.सरकारी वकील नेहा भिडे यांनी सरकारने पीडितेच्या उपचारासाठी आलेला खर्च म्हणून ४ लाख बाजूला ठेवल्याचे न्यायालयाला सांगितले. ‘सुरुवातील पीडितेने रुग्णालयाची बिले सादर न केल्याने तिला ही रक्कम देण्यात आली नाही. त्यानंतर तिने सर्व बिले सादर केली. मात्र, आता ती जबाब देण्यासाठीउपलब्ध नाही.लाल फितीत अडकू नकासरकारने थेट रुग्णालयातच पैसे भरायला हवेत़ पीडितेला मदत करण्यासाठी सरकार लाल फितीच्या काराभारातून व औपचारिकतेतून बाहेर येऊ शकत नाही का, असा सवाल करत न्यायालय म्हणाले, सरकारने तांत्रिक बाबींमध्ये अडकून राहू नये़
अ‍ॅसिडहल्ला पीडितेला भरपाई देण्यास विलंब का? उच्च न्यायालय
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: January 06, 2018 4:16 AM