मुंबई : पनवेलमधील कोन येथील मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (एमएमआरडीए) २ हजार ४१७ घरांची लॉटरी म्हाडामार्फत तीन वर्षांपूर्वी काढण्यात आली होती, मात्र आता या घरांची जबाबदारी उचलण्यास म्हाडा आणि एमएमआरडीएकडून टाळाटाळ करण्यात येत आहे. यामुळे गिरणी कामगारांना लॉटरीमध्ये विजेता ठरूनही या घरांचा ताबा मिळण्यास विलंब होत आहे.
म्हाडाने गिरणी कामगारांसाठी पनवेलमधील कोन येथील एमएमआरडीएच्या २४१७ घरांची लॉटरी २०१६ मध्ये काढली होती. या लॉटरीची संपूर्ण प्रक्रिया आणि ताबा प्रक्रिया म्हाडाकडे सोपवण्यात आली होती. लॉटरी पात्रता आणि रक्कम घेण्याची जबाबदारी आमची, मात्र घरांचा ताबा देण्याची जबाबदारी आणि इतर बाबींची जबाबदारी एमएमआरडीएची आहे, अशी भूमिका म्हाडाने घेतली आहे. तर योजनेनुसार घरे बांधून दिली की ती जबाबदारी स्थानिक स्वराज्य संस्था, सोसायटी किंवा इतर यंत्रणांची असल्याची स्पष्ट भूमिका एमएमआरडीएने घेतली आहे. म्हाडा आणि एमएमआरडीए यांच्या भूमिकेमुळे गिरणी कामगारांना या घरांचा ताबा मिळण्यास विलंब लागणार असल्याने गिरणी कामगारांची डोकेदुखी झाली आहे.
लॉटरीतील २४१८ घरांपैकी आतापर्यंत ६२० गिरणी कामगारांना आॅफर लेटर देण्यात आले आहे. त्यातील ५०४ कामगारांनी १० टक्के रक्कम म्हाडाकडे भरली आहे, तर २५ जणांनी घराची संपूर्ण किंमत भरली आहे. म्हाडाचा गिरणी कामगार विभाग संपूर्ण रक्कम भरलेल्या गिरणी कामगारांची यादी म्हाडाकडून एमएमआरडीएकडे पाठवणार आहे. तसेच उरलेल्या १ हजार ८१७ कामगारांच्या घरांच्या ताब्याची प्रक्रिया साधारणपणे तीन महिन्यांत पूर्ण करण्यात येणार असल्याचे समजते.