ई-निविदा घोटाळ्याच्या अहवालाला चार वर्षांचा विलंब

महापालिकेच्या पारदर्शक कारभारालाच आव्हान देणाऱ्या ई-निविदा घोटाळ्याचा चौकशी अहवाल तब्बल चार वर्षांनंतर सादर झाला आहे. शंभर कोटी रुपयांच्या या घोटाळ्यात कनिष्ठ अभियंत्यांपासून सहायक आयुक्तांपर्यंत ६३ अधिका-यांवर ठपका ठेवण्यात आला आहे.

मुंबई : महापालिकेच्या पारदर्शक कारभारालाच आव्हान देणाऱ्या ई-निविदा घोटाळ्याचा चौकशी अहवाल तब्बल चार वर्षांनंतर सादर झाला आहे. शंभर कोटी रुपयांच्या या घोटाळ्यात कनिष्ठ अभियंत्यांपासून सहायक आयुक्तांपर्यंत ६३ अधिकाºयांवर ठपका ठेवण्यात आला आहे. मात्र, अधिकाºयांना वाचविण्यासाठी जाणीवपूर्वक अहवाल सादर करण्यास विलंब केल्याचा आरोप आता होऊ लागला आहे. त्यामुळे या प्रकरणात दोषी अधिकाºयांची केवळ पदोन्नती न रोखता त्यांच्यावर थेट गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणी विरोधी पक्षाने आयुक्तांकडे केली आहे.
विभागस्तरावर होणाºया छोट्या-छोट्या विकास कामांसाठी देण्यात येणाºया कंत्राटात पारदर्शकता आणण्यासाठी २०१२मध्ये तत्कालीन आयुक्त सीताराम कुंटे यांनी ई-निविदा पद्धत आणली. मात्र, काही अधिकाºयांच्या संगनमताने सॅप प्रणाली ब्लॉक करीत ठरावीक ठेकेदारांनी कंत्राटे मिळविली होती. सप्टेंबर, २०१४ मध्ये हा घोटाळा उघड झाल्यांनतर कुंटे यांनी नऊ अभियंत्यांना निलंबित, तर ४० ठेकेदारांना काळ्या यादीत टाकले. त्यानंतर, या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी तीन उपायुक्तांची चौकशी समिती स्थापन केली. या समितीने घोटाळ्याचा चौकशी अहवाल नुकताच आयुक्त अजय मेहता यांना सादर केला.
या अहवालात ठपका ठेवण्यात आलेल्या ६३ अधिकाºयांमध्ये एक सहायक आयुक्त, १६ कार्यकारी अभियंता, एक सहायक अभियंता, ३७ दुय्यम अभियंता आणि आठ कनिष्ठ अभियंत्यांचा समावेश आहे. मात्र, या अधिकाºयांची केवळ वेतनवाढ रोखण्यात आली आहे. महापालिकेच्या पारदर्शक कारभाराला भगदाड पाडणाºया अधिकाºयांना वाचविण्यासाठीच अहवाल सादर करण्यास विलंब करण्यात आल्याचा आरोप विरोधी पक्ष नेते रवी राजा यांनी केला आहे, तसेच दोषी अधिकाºयांवर थेट गुन्हाच दाखल करण्याची
मागणी आयुक्तांकडे केल्याचे त्यांनी सांगितले.

तूर्तास पदोन्नती रोखली
या घोटाळ्याची तक्रार लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडेही करण्यात आली आहे. या प्रकरणाच्या चौकशीत अधिकारी दोषी आढळ्यास त्याला जेलची हवा खावी लागेल, तसेच त्यांना सेवेतून बडतर्फ करण्यात येईल. त्यामुळे खातेनिहाय चौकशी अहवालात तूर्तास अधिकाºयांवर केवळ पदोन्नती रोखण्याची कारवाई करण्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

महासभेत होणार वादळी चर्चा
ई-निविदा पद्धतीतील त्रुटी दाखवून देत नगरसेवकांनी यास तीव्र विरोध केला होता. मात्र, पद्धतीमुळे पारदर्शक काम होईल, असा प्रशासनाचा दावा होता. या घोटाळ्याने तो विश्वासच तोडला आहे. असे अनेक घोटाळे अद्याप सुरूच असतील. त्यामुळे या प्रकरणाची सखोल चौकशी करावी, अहवालाला विलंब का झाला? हे स्पष्ट करावे, तसेच दोषी अधिकाºयांवर कठोर कारवाई होण्यासाठी पालिका महासभेत प्रशासनाला जाब विचारण्यात येईल, असे विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी सांगितले. त्यामुळे येत्या सोमवारच्या महासभेत यावर वादळी चर्चा होण्याची शक्यता आहे.

असा झाला होता घोटाळा
पालिकेच्या कामासाठी ई-निविदा जारी केल्यानंतर इच्छुकांना त्यात सहभागी होता यावे यासाठी ती निविदा सात दिवस खुली ठेवणे क्रमप्राप्त होते.
मात्र, आपल्या मर्जीतील ठेकेदारांना निविदा सादर केल्यानंतर एका दिवसातच अगदी पाच तासांतच निविदा प्रक्रिया बंद करण्यात आल्याचे
निदर्शनास आले.
हा घोटाळा करताना संबंधित ठेकेदारांनी पालिका अधिकाºयांच्या संगणकाचा वापर केल्याचे व त्यासाठी संकेतांक वापरल्याचे आढळून आले आहे.
पालिकेच्या संबंधित अधिकाºयाने आपल्या संगणकावर ई-निविदा जारी केल्यानंतर, त्याच संगणकावरून ठेकेदाराने निविदा भरल्याचे, तसेच पालिका अधिकाºयांना दिलेल्या सांकेतिक क्रमांकाचा वापर करून ई-निविदा भरण्यात आल्याचे उघड झाले.