न्यायालयाच्या इमारतीसाठी जागा देण्यास विलंब

उच्च न्यायालयासाठी नवीन इमारत बांधण्यास विलंब करून राज्य सरकार एक प्रकारे पक्षकारांना न्याय देण्यास नाकारत आहे.

मुंबई : उच्च न्यायालयासाठी नवीन इमारत बांधण्यास विलंब करून राज्य सरकार एक प्रकारे पक्षकारांना न्याय देण्यास नाकारत आहे. सरकार पक्षकारांना आणि कर्मचाऱ्यांना १३८ वर्षे जुनी व अपुरी जागा असलेल्या इमारतीत काम करण्यास भाग पाडत आहे, असे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने मंगळवारी नोंदविले.
उच्च न्यायालयाच्या नव्या इमारतीसाठी प्रशस्त जागा उपलब्ध करणे व अत्याधुनिक सुविधा उपलब्ध करून देण्याबाबत सहा महिन्यांत निर्णय घ्या, असे निर्देश न्या. अभय ओक व न्या. एम. एस. सोनक यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारला दिले.
उच्च न्यायालयासाठी प्रशस्त इमारतीची आवश्यकता असल्याने राज्य सरकारला ती उपलब्ध करण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका व्यवसायाने वकील असलेले अहमद अब्दी यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. या याचिकेवरील सुनावणीत न्यायालयाने वरील निर्देश राज्य सरकारला दिले.
सध्याच्या इमारतीत केवळ सहा ते सात कोर्टांचे कामकाज चालू शकते, असे न्यायालयाने म्हटले.
९४ न्यायाधीशांची क्षमता असतानाही सध्या उच्च न्यायालयाचा कारभार ३५ ते ५० न्यायाधीश पाहत आहेत. कोर्ट रुम्स, न्यायाधीशांच्या चेंबरसाठी जागा, वकिलांसाठी आणि दररोज उच्च न्यायालयाला भेट देणाºया शेकडो पक्षकारांसाठी सध्याच्या उच्च न्यायालयाच्या इमारतीत अपुरी जागा आहे.
‘या इमारतीची जागा उच्च न्यायालयाचा कारभार पाहण्यासाठी अपुरी आहे, हे राज्य सरकारही नाकारत नाही. याच इमारतीमध्ये न्यायालयाचा कारभार पाहण्यास भाग पाडून राज्य सरकार पक्षकारांना न्याय नाकारत आहे,’ असे म्हणत न्यायालयाने राज्य सरकारला नव्या जागेबाबत आणि त्यावर इमारत बांधण्याबाबत सहा महिन्यांत अंतिम निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले.