घराच्या ताब्याला विलंब; विकासकाला ठोठावला दंड

गुंतवणूकदाराने जेवढी रक्कम गुंतवली, त्यावर घराचा ताबा मिळेपर्यंत व्याज देण्याचे आदेश महाराष्ट्र स्थावर संपदा अपीलीय न्यायाधिकरणे दिले.

मुंबई : बांधकाम सुरू असलेल्या इमारतीतल्या घराचा ताबा निर्धारित वेळेत न दिल्याने, गुंतवणूकदाराने जेवढी रक्कम गुंतवली, त्यावर घराचा ताबा मिळेपर्यंत व्याज देण्याचे आदेश महाराष्ट्र स्थावर संपदा अपीलीय न्यायाधिकरणे दिले. रेरा कायदा अस्तित्वात आल्यापासून (१ जुलै, २०१७) हे व्याज देण्याचे महारेराचे आदेश होते. मात्र, ते फेटाळून लावत ताबा देण्याची निर्धारित मुदत जेव्हा संपली (१ जानेवारी, २०१६), तेव्हापासून व्याज देण्याचे आदेश न्यायाधिकरणाने दिल्याने गुंतवणूकदाराला मोठा दिलासा मिळाला आहे.
नवी मुंबईचे रहिवासी असलेले कोचिकर भूपनेश पै यांनी चेंबूरच्या हिल व्ह्यू या बांधकाम सुरू असलेल्या गृहप्रकल्पात घरासाठी नोंदणी केली होती. ६३६ चौरस फूट क्षेत्रफळ असलेला हा ५०२ क्रमांकाचा फ्लॅट कार पार्किंगसह १ कोटी २८ लाखांना खरेदी करण्याचा करार १५ जुलै, २०१४ रोजी झाला. त्यापैकी १ कोटी १७ लाख रुपये बांधकाम व्यावसायिककंपनी रिलायन्स एन्टरप्रायझेसला अदा करण्यात आले. करारानुसार घराचा ताबा डिसेंबर, २०१५ अखेरपर्यंत दिला जाणार होता. मात्र, इमारतीचे काम अपूर्णच राहिले. रेरा कायदा लागू झाल्यानंतर या प्रकल्पाची नोंदणी करणे विकासकांना क्रमप्राप्त होते. त्यानंतर, निर्धारित वेळेत ताबा दिला नाही, असा दावा करत पै यांनी महारेराकडे तक्रार दाखल केली. त्यावर महारेराने १५ आॅक्टोबर, २०१८ रोजी निर्णय दिला.
मात्र, रेरा कायदा ज्या दिवशी अस्तित्वात आला (१ मे, २०१७), तेव्हापासून व्याज देण्याचे आदेश त्यात होते. हे व्याज ताबा देण्याची निर्धारित मुदत जेव्हा संपली, तेव्हापासून मिळायला हवे, अशी मागणी करत पै यांनी महारेराच्या आदेशाविरोधात न्यायाधिकरणाकडे अपील दाखल केले होते.
>व्याजाची रक्कम देण्याचे आदेश
सुमंत खोले आणि एस. एस. संधू या सदस्यांसमोर त्याची सुनावणी झाली.
हा प्रकल्प झोपडपट्टी पुनर्विकासाचा असल्यामुळे, आवश्यक त्या परवानग्या मिळविण्यास विलंब झाला आदी आघाड्यांवर युक्तिवाद झाला. मात्र, अशा कामांमधील विलंब अभिप्रेत धरूनच घराचा ताबा देण्याची वेळ निश्चित करायला हवी होती, अशी भूमिका घेत न्यायाधिकरणाने विकासकांचा
युक्तिवाद फेटाळला, तसेच पै यांनी १ मे, २०१७ नव्हे, तर १ जानेवारी, २०१६ पासून गुंतवलेल्या रकमेवरील व्याजाची रक्कम देण्याचे आदेश दिले.