बेकायदा धार्मिक स्थळांवर कारवाई करण्यास विलंब का?

उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारकडून मागितले स्पष्टीकरण

मुंबई : राज्यातील सर्व बेकायदा धार्मिक स्थळे तोडण्यासाठी आॅगस्ट २०१६पर्यंत राज्य सरकारला उच्च न्यायालयाने मुदत दिली होती. त्यानंतर डिसेंबर २०१७पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली, तरीही सर्व बेकायदा धार्मिक स्थळांवर कारवाई न करण्यात आल्याने आणि सरकारने त्यासाठी आणखी मुदतवाढ मागितल्याने उच्च न्यायालयाने या विलंबाचे स्पष्टीकरण राज्य सरकारकडून गुरुवारी मागितले.राज्यातील सर्व बेकायदा धार्मिक स्थळांवर कारवाई करण्यात यावी, यासाठी ‘जनहित मंच’ या एनजीओने उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली. या याचिकेवरील सुनावणी न्या. अभय ओक व न्या. एम. एस. सोनक यांच्या खंडपीठाकडे होती.बेकायदा धार्मिक स्थळांसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानंतर म्हणजेच २९ सप्टेंबर २००९नंतरच्या सर्व बेकायदा धार्मिक स्थळांवर राज्य सरकारला कारवाई करायची आहे.बेकायदा धार्मिक स्थळांवर कधीपर्यंत कारवाई करणार, याची तपशीलवार माहिती सादर करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले होते. त्या अनुषंगाने राज्य सरकारने नोव्हेंबर २०१५मध्ये एक अधिसूचना काढली. या अधिसूचनेद्वारे राज्य सरकारने एक समिती नेमली. कोणती धार्मिक स्थळे नियमित केली जाऊ शकतात व कोणत्या धार्मिक स्थळांवर कारवाई करायची, याचा अभ्यास करण्यासाठी ही समिती नेमण्यात आली. त्यानंतर राज्य सरकारने बेकायदा धार्मिक स्थळांवर आॅगस्ट २०१६पर्यंत कारवाई करू, असे आश्वासन उच्च न्यायालयाला दिले.त्यानंतर राज्य सरकारने कारवाई पूर्ण करण्यासाठी डिसेंबर २०१७पर्यंत मुदतवाढ देण्याची विनंती उच्च न्यायालयाला केली. न्यायालयाने सरकारची विनंती मान्य करीत डिसेंबर २०१७पर्यंत मुदतवाढ दिली. मात्र, आता पुन्हा राज्य सरकारने मुदतवाढीसाठी उच्च न्यायालयात अर्ज दाखल केला आहे. यावर न्यायालयाने संताप व्यक्त केला.‘आता आणखी मुदतवाढ देण्यास आमची तयारी नाही. दिलेल्या मुदतीत बेकायदा धार्मिक स्थळांवर कारवाई करण्यास का विलंब होत आहे, याचे आधी स्पष्टीकरण द्या. तुमचे स्पष्टीकरण आम्हाला समाधानकारक वाटले नाही, तर आम्ही संबंधित अधिकाऱ्यांवर अवमानाची कारवाई करू,’ असेही स्पष्ट करत न्यायालयाने या याचिकेवरील सुनावणी आता दोन आठवड्यांनी ठेवली आहे.