मुंबई : कोरोना संकटामुळे निर्माण झालेली अभूतपूर्व आर्थिक कोंडी फोडण्यासाठी बांधकाम व्यावसायिकांकडून बराच खटाटोप सुरू आहे. रखडलेले प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी विशेष परिस्थितीसाठी निर्माण केलेला निधी (स्पेशल सिच्युएशन फंड) मिळविण्याचे प्रयत्न सुरू झाले आहेत. त्यात केंद्र सरकारने सुरू केलेल्या ‘स्वामी’ फंडासह परदेशी वित्तीय कंपन्यांच्या अर्थपुरवठ्याचाही समावेश आहे. गेल्या काही दिवसांत मुंबई, ठाणे आणि दिल्लीतल्या काही प्रकल्पांना त्या माध्यमातून पाच हजार कोटींचा निधी मंजूर झाल्याची माहिती हाती आली आहे.
२०१२ साली एनबीएफसी या बांधकाम व्यावसायिकांसाठी मोठी वित्तीय ऊर्जा घेऊन दाखल झाल्या होत्या. मात्र, २०१८ साली आयएल अ‍ॅण्ड एफएसच्या घोटाळ्यानंतर बँकांनी एनबीएफसीला चार हात लांब ठेवणे पसंत केले. त्यामुळे त्यांच्या अर्थसाहाय्याला घरघर लागली. बँकांसह एनबीएफसी मंजूर केलेले कर्ज वितरण करण्यासही आढेवेढे घेत आहेत. त्याशिवाय घरांच्या खरेदी-विक्रीचे व्यवहारही लक्षणीयरीत्या घटले आहेत. त्यामुळे अनेक बांधकाम व्यावसायिकांची मोठी आर्थिक कोंडी सुरू आहे. काही प्रकल्पांची कामे बंद पडली आहेत. ही कोंडी फोडण्यासाठी १२ ते ३६ महिन्यांच्या मुदतीतल्या वित्तपुरवठ्याचे काही पर्याय पुढे आल्याची माहिती अ‍ॅनरॉक कॅपिटलच्या वतीने देण्यात आली.
अ‍ॅनरॉकनेच गेल्या काही दिवसांत अशा पद्धतीने पाच हजार कोटींचे अर्थसाहाय्य प्रकल्पांना मिळवून दिल्याचे कॉर्पोरेट फायनान्स विभागाचे अध्यक्ष विशाल श्रीवास्तव यांनी सांगितले. मध्यम आकाराचे आणि परवडणाऱ्या घरांच्या प्रकल्पांमध्ये जर आर्थिक अडचणी निर्माण झाल्या तर त्या दूर करण्यासाठी नोव्हेंबर, २०१९ मध्ये केंद्र सरकारने स्पेशल विंडो फॉर अफोर्डेबल अ‍ॅण्ड मिड इन्कम हाउसिंग फंड (स्वामी) उभारण्यास मान्यता दिली होती. त्यातून सुमारे २५ हजार कोटी रुपयांचे वित्तीय साहाय्य मिळू शकते. तर, काही परदेशी वित्तीय कंपन्यांच्या माध्यमातूनही सुमारे ३५ हजार कोटींचा निधी देशातील बांधकाम व्यावसायिकांना मिळू शकतो.
अंतिम टप्प्यातील प्रकल्पांना फायदा
प्रकल्पाचे काम ५० ते ७० टक्के पूर्ण झाले असेल, तिथल्या ३० ते ६० टक्के घरांची विक्री झाली असेल तर अन्य काही अटी-शर्तींच्या आधारावर हा कर्जपुरवठा विकासकांना मिळू शकतो. स्वामी फंड हा तुलनेने कमी व्याजदरावर उपलब्ध होऊ शकतो आणि त्यातल्या अटी-शर्तीही कमी आहेत. स्वामी फंड अडचणीत आलेल्या विकासकांना उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी नरेडको या बांधकाम व्यावसायिकांच्या संघटनेकडून सातत्याने केली जात आहे.