मुंबईतील शिवसेना विभागप्रमुख आणि आमदारांचं शिष्टमंडळ मुख्यमंत्री ठाकरेंच्या भेटीला, नेमकी मागणी काय?

मुंबई उपनगरातील सर्वच गृहनिर्माण संस्था व भूखंडधारकांना लाखो रुपयांचा अकृषिक कर भरण्याच्या नोटिसा जारी केल्या जात आहेत. दि. ३१ मार्च, २०२२ रोजी पर्यंत हा कर न भरल्यास भरमसाट दंड व प्रसंगी गृहनिर्माण संस्थांचे खाते जप्त करण्याच्या धमक्या दिल्या जात आहेत. 

मनोहर कुंभेजकर

मुंबई उपनगरातील सर्वच गृहनिर्माण संस्था व भूखंडधारकांना लाखो रुपयांचा अकृषिक कर भरण्याच्या नोटिसा जारी केल्या जात आहेत. दि. ३१ मार्च, २०२२ रोजी पर्यंत हा कर न भरल्यास भरमसाट दंड व प्रसंगी गृहनिर्माण संस्थांचे खाते जप्त करण्याच्या धमक्या दिल्या जात आहेत. महसूल विभाग तसेच म्हाडाकडून मुंबई उपनगरातील गृहनिर्माण संस्थांना पाठविण्यात आलेल्या भरमसाठ अकृषी कर वसूली संदर्भात नोटीसींना तात्काळ स्थगिती देऊन कराच्या दरांबाबत फेरविचार करण्याबाबत मुख्यमंत्र्यांना शिवसेनेच्या शिष्टमंडळाने निवेदन दिले. 

महाराष्ट्रराचे मुख्यमंत्री, शिवसेना पक्षप्रमुख  उद्धव ठाकरे यांची आज मुख्यमंत्र्यांच्या वर्षा  निवासस्थानी मुंबईतील शिवसेना विभागप्रमुख व आमदारांच्या शिष्टमंडळाने भेट घेतली.यावेळी  परिवहन मंत्री अँड. अनिल परब, शिवसेना सचिव, खासदार  अनिल देसाई, विभागप्रमुख,  आमदार सर्वश्री सुनिल प्रभु, विलास पोतनीस, संजय पोतनीस, रमेश कोरगांवकर, सदा सरवणकर, विभागप्रमुख, आशिष चेंबूरकर, मंगेश सातमकर, पांडुरंग सकपाळ, राजेंद्र राऊत, सुधाकर सुर्वे उपस्थित होते.

मुंबई उपनगरातील गृहनिर्माण संस्था व भूखंडधारकांना पाठविलेल्या अकृषिक कर  च्या नोटिसांना शासनाने तात्काळ स्थगिती द्यावी अशी मागणी शिवसेना आमदार विलास पोतनीस यांनी नुकतीच विशेष उल्लेखाच्या माध्यमातून विधानपरिषदेत सरकार कडे मागणी केली होती. तर लोकमतने देखिल याबाबत वृत्त प्रसिद्ध करून शासनाचे लक्ष वेधले होते.

सन २००६ मध्ये या कराच्या दरात बदल करून रेडीरेकनरनुसार कर आकारणी सुरू झाली. त्यानंतर त्यास स्थगिती देण्यात आली होती. ही स्थगिती गेल्या वर्षी उठविण्यात आली. त्यानंतर या नोटिसा पाठविण्यास सुरुवात झाली आहे. शहर आणि गावठाण परिसर तसेच ज्या भूखंडांना अकृषिक करातून वगळण्यात आले आहे, अशांना हा कर लागू नाही. मात्र उपनगरातच हा कर लागू ठेवणे अन्यायकारक आहे असे शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणले.

कर आकारणीबाबतची स्थगिती उठविल्यानंतर मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी कार्यालयाने म्हाडाच्या मुंबई मंडळाला १८२ कोटी रुपये थकीत अकृषक सारा भरण्यासंदर्भात सदरहू नोटीसच्या अनुषंगाने मुंबई मंडळाने उपनगरातील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना थकीत अकृषिक कर व्याजासह भरण्यासाठी  तर तहसीलदार यांनी भूखंडधारकांना नोटीसा दिल्या आहेत.