‘२३ फेब्रुवारीपर्यंत सर्व बेकायदा होर्डिंग्स हटवा’ - उच्च न्यायालय

राज्यातील सर्व बेकायदा होर्डिंग्स, बॅनर्स, पोस्टर्स २३ फेब्रुवारीपर्यंत हटवली जातील, याची खात्री करा; अन्यथा आम्हाला अवमान कारवाई करावी लागेल, अशी तंबी उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला व स्थानिक स्वराज्य संस्थांना दिली.

मुंबई : राज्यातील सर्व बेकायदा होर्डिंग्स, बॅनर्स, पोस्टर्स २३ फेब्रुवारीपर्यंत हटवली जातील, याची खात्री करा; अन्यथा आम्हाला अवमान कारवाई करावी लागेल, अशी तंबी उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला व स्थानिक स्वराज्य संस्थांना दिली.
गेल्या वर्षी न्यायालयाने राज्यातील सर्व बेकायदा होर्डिंग्स, पोस्टर्स, बॅनर्स हटविण्याचा आदेश राज्य सरकारसह स्थानिक स्वराज्य संस्थांना दिला होता. त्याची मुदत जानेवारीत संपत होती. मात्र, या आदेशाचे पालन न केल्याने राज्य सरकारने मुदतवाढीसाठी उच्च न्यायालयात अर्ज केला. न्या. अभय ओक व न्या. पी. एन. देशमुख यांच्या खंडपीठापुढे या अर्जावर व मूळ याचिकेवर शुक्रवारी सुनावणी होती. गेल्या वर्षी न्यायालयाने महापालिका व महापालिका प्रभाग अधिकाºयांना २१ निर्देश दिले होते. बेकायदा होर्डिंग्स,पोस्टर्स व बॅनर्सवर कारवाई करण्यास महापालिका अधिकारी जात असेल तर त्याच्या संरक्षणासाठी शस्त्रधारी पोलीस पाठवावे असे पोलीस आयुक्तांना सांगण्यात आले होते.
निर्देशांचे पालन करण्यासाठी आम्ही अंतिम संधी म्हणून २३ फेब्रुवारीपर्यंत मुदत देत आहोत. या मुदतीत निर्देशांचे पालन झाले नाही, तर आम्हाला अवमान कारवाई करण्याशिवाय गत्यंतर नाही, अशी तंबी न्यायालयाने राज्य सरकारसह सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांना दिली.