कांजूरमार्ग डम्पिंगच्या विस्ताराला दिलेली अंतरिम स्थगिती हटविली

या यंत्रणेमुळे सीआरझेड-३ च्या नियमांचे उल्लंघन होत नाही.

मुंबई : सीआरझेड-३ मध्ये येत असलेल्या ठाणे खाडीजवळ असलेल्या फ्लेमिंगो अभयारण्याच्या काही भागावर कांजूरमार्ग डम्पिंग ग्राउंडच्या विस्तारीकरणावर दिलेली अंतरिम स्थगिती गुरुवारी उच्च न्यायालयाने हटविली. या जागेवर कचऱ्यावर प्रक्रिया करणारी यंत्रणा उभारण्यात आली आहे आणि ती कार्यान्वित करण्यास स्थगिती दिली तर नागरिकांच्या आरोग्याला धोका निर्माण होईल, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले
या यंत्रणेमुळे सीआरझेड-३ च्या नियमांचे उल्लंघन होत नाही. ही यंत्रणा उभारण्यासाठी पर्यावरणविषयक दिलेल्या परवानग्या मनमानी किंवा नियमांचे उल्लंघन करणाºया आहेत, असे आम्हाला सकृतदर्शनी वाटत नाही, असे म्हणत न्या. एस. सी. धर्माधिकारी व न्या. आर. आय. छागला यांच्या खंडपीठाने कचरा प्रक्रिया यंत्रणा कार्यान्वित करण्यास आॅक्टोबरमध्ये दिलेली अंतरिम स्थगिती हटविली.
सीआरझेड अधिसूचनेनुसार, अशा प्रकारची यंत्रणा सीआरझेड-३ मध्ये उभारली जाऊ शकते. तसेच यंत्रणा उभी राहिल्यानंतर दहा महिन्यांनी त्यास स्थगिती देणे न्यायपूर्ण नाही. देवनार डम्पिंग ग्राउंडवर कचरा टाकण्याची मुदत ३१ डिसेंबर २०१९ रोजी संपत आहे. मुलुंड डम्पिंग ग्राउंड बंद आहे. त्यामुळे मुंबई शहराचा सगळा कचरा कांजूरमार्ग डम्पिंग ग्राउंडवर टाकण्यात येतो. जर त्या कचºयावर प्रक्रिया झाली नाही, तर मुंबईकरांचे आरोग्य धोक्यात येईल. जनहित आणि नागरिकांच्या आरोग्याला असलेला धोका विचारात घेता, मुंबई व उपनगरातून जमा करण्यात आलेल्या कचºयावर नियमितपणे प्रक्रिया होणे आवश्यक आहे, असेही न्यायालयाने म्हटले.
गेल्या वर्षी आॅक्टोबर महिन्यात केंद्र सरकारने मुंबई महापालिकेला कांजूरमार्ग डम्पिंग ग्राउंडसाठी ६५.९६ हेक्टर भूखंडाचा वापर करण्याची परवानगी दिली. तसेच सीआरझेडमध्ये येणाºया ५२.५ हेक्टर अतिरिक्त भूखंडावर कचºयाची विल्हेवाट लावण्याकरिता यंत्रणा उभारण्यासाठीही राज्य सरकारने मुंबई महापालिकेला परवानगी दिली.
वनशक्ती या एनजीओने याविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. राज्य सरकारने पर्यावरणविषयक परवानग्या देताना सीआरझेडचे उल्लंघन केले आहे, असे एनजीओचे म्हणणे आहे. मात्र, महापालिकेने सर्व आरोप फेटाळले.