मुंबई : देशातील व्याजदर जेव्हा कमी असतात तेव्हा चलनी नोटांची मागणी वाढते, तर व्याजदर अधिक असताना नोटांची मागणी कमी होते. या पार्श्वभूमीवर डिजिटल आर्थिक व्यवहार वाढले असले तरी आगामी काळामध्ये देशातील चलनी नोटांची मागणी वाढतच राहणार आहे. त्यासाठी चलनात अधिक नोटा ठेवायला हव्यात, असे रिझर्व्ह बँकेने म्हटले आहे.
रिझर्व्ह बँकेने जारी केलेल्या आकडेवारीनुसार, २०१९-२० या वित्त वर्षाच्या चौथ्या तिमाहीत कार्ड आणि मोबाइल याद्वारे झालेल्या अदायगीचा (अदायगी) आकडा प्रथमच एटीएममधून काढण्यात आलेल्या रकमेपेक्षा जास्त झाला आहे. कार्ड व मोबाइल यांद्वारे १०.५७ लाख कोटी रुपयांची अदायगी झाली, तर एटीएममधून ९.१२ लाख कोटी रुपये काढण्यात आले.
रिझर्व्ह बँकेने म्हटले की, लॉकडाऊनच्या काळात एटीएम मशीन्सना हात लावण्याची लोकांची इच्छा नव्हती. त्यामुळे एटीएमचा वापर कमी झाला. त्याचा परिणाम म्हणून डिजिटल अदायगी वाढली. परिस्थिती सामान्य झाल्यानंतर मात्र रोख रकमेची मागणी वाढू शकते.‘मॉडेलिंग अ‍ॅण्ड फोरकास्टिंग करन्सी डिमांड इन इंडिया : ए हेटेरॉडॉक्स अ‍ॅप्रोच’ या नावाच्या अहवालात ही माहिती देण्यात आली आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरण समितीचे माजी सदस्य जनक राज, इंद्राणी भट्टाचार्य, समीर बेहेरा, जॉयस जॉन आणि भीमप्पा अर्जुन तलवार यांनी हा अहवाल लिहिला आहे.
अहवालात म्हटले आहे की, रोखीचे व्यवहार कमी करण्यासाठी गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी सूचविल्याप्रमाणे डिजिटल व्यवहारांना प्रोत्साहन द्यायलाच हवे. तथापि, याचे परिणाम लगेच दिसून येतील, असे नव्हे. चलनी नोटांची मागणी उत्पन्नावर अवलंबून आहे.
मार्च, एप्रिलमध्येही वाढली होती मागणी
देशात सुरू असलेली रब्बी पिकांची कापणी तसेच गुढीपाडवा व अन्य सण असल्यामुळे मार्च आणि एप्रिल महिन्यात देशातील नोटांची मागणी मोठ्या प्रमाणावर वाढली असल्याचे या अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यानंतर मे आणि जून महिन्यात मात्र नोटांची मागणी कमी झाली. या कमी मागणी मागील कारण देण्यात आलेले नाही. आगामी काळात गणेशोत्सव, नवरात्र तसेच दसरा व दिवाळी हे सण असल्यामुळे दरवर्षीच नोटांची मागणी वाढत असते. यंदा मात्र कोरोनाच्या साथीमुळे याबाबत शंका आहे.