धारावीचा पुनर्विकास रद्द करण्याची मागणी, रहिवाशांचा आग्रह

मुंबईतील बीडीडी चाळींच्या पुनर्विकासाचा प्रश्न मार्गी लागला असताना या प्रकल्पाच्या तब्बल १५ वर्षांपूर्वी हाती घेतलेल्या धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाचे घोडे मात्र अजूनही अडलेलेच आहे.

- अजय परचुरे

मुंबई : मुंबईतील बीडीडी चाळींच्या पुनर्विकासाचा प्रश्न मार्गी लागला असताना या प्रकल्पाच्या तब्बल १५ वर्षांपूर्वी हाती घेतलेल्या धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाचे घोडे मात्र अजूनही अडलेलेच आहे. या प्रकल्पात अनेक तांत्रिक आणि इतर अडचणी असल्याने बिल्डरांनी पाठ फिरवली आहे. तर दुसरीकडे राज्य सरकारही या प्रश्नी कोणतीही ठोस भूमिका घेत नसल्याचा आरोप धारावीकर करत आहेत. आता आमचा पुनर्विकास होईल, यावर विश्वासच उरला नसल्याचे सांगत धारावीकर राज्य सरकारच्या उदासीन धोरणाबाबत नाराजी व्यक्त करत आहेत.
आशियातील सर्वात मोठी झोपडपट्टी ही धारावीची ओळख बदलत आंतरराष्ट्रीय दर्जाचा विभाग अशी धारावीची ओळख निर्माण करण्यास सरकारने धारावी पुनर्विकास प्रकल्प हाती घेतला. त्यासाठी डीआरपीच्या माध्यमातून प्रकल्प आराखडा, नियोजन करण्यात आले. २००९ मध्ये निविदाही काढली, मात्र काही कारणांनी या निविदा रद्द करण्यात आल्या. त्यानंतर हा प्रकल्प रखडला.
धारावी पुनर्विकास सोपा व्हावा यासाठी संपूर्ण परिसर पाच सेक्टरमध्ये विभागण्यात आला. त्यानुसार, सेक्टर-५च्या पुनर्विकासाची जबाबदारी म्हाडाकडे देण्यात आली. मात्र म्हाडाने चार-पाच वर्षांत केवळ एकच टॉवर बांधून पूर्ण केला आहे. तर दुसरीकडे चार सेक्टरसाठी २०१६ मध्ये तब्बल पाच वेळा निविदा मागवण्यात आल्या पण पाचही वेळा त्याला प्रतिसाद न मिळाल्याने हा प्रकल्प रखडला आहे.
यानंतर राज्य सरकारने धारावी पुनर्वसन प्रकल्पाला विशेष प्रकल्पाचा दर्जा दिला आणि म्हाडाकडून सेक्टर ५ चा पुनर्विकास काढून घेऊन तो पुन्हा धारावी पुनर्वसन प्रकल्पाच्या अखत्यारीत आणण्यात आला. त्यानंतर नोव्हेंबर २०१८ मध्ये पुन्हा निविदा मागवल्या. पण त्याला एकाच कंपनीने प्रतिसाद दिल्याने आता निविदा प्रक्रियेला ८ जानेवारीपर्यंत मुदतवाढ देण्याची वेळ धारावी पुनर्विकास प्राधिकरणावर आली आहे. धारावी पुनर्विकासाठी विकासक निविदा सादर करण्यासाठी का पुढे येत नाहीत, या प्रश्नांचा अभ्यास सुरू आहे, अशी माहिती धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी एस.व्ही.आर. श्रीनिवासन यांनी दिली.
सरकारने याआधी अनेक जाचक अटी घातल्या होत्या त्यामुळे विकासक पुढे येत नसल्याने डीआरपीने अटी कमी केल्या. पण त्यानंतरही कधीच प्रतिसाद मिळालेला नाही, असा दावा येथील रहिवासी करत आहेत. धारावीतील गलिच्छ वस्तीत,
घाणीत, दुर्गंधीत राहणाऱ्या धारावीकरांना चांगल्या मोठ्या घरात जायचे आहे. त्यामुळे हा धारावीकर पुनर्विकासाची आजही आतुरतेने वाट पाहत आहे.

‘झोपु’ योजनेद्वारे पुनर्विकास करा
गेल्या १५ वर्षांपासून पुनर्विकास रखडलेला आहे. पण याआधीच्या सरकारने आणि आताच्या सरकारनेही हा प्रश्न योग्य प्रकारे हाताळला नाही. यापुढेही सरकार पुनर्विकासाचा प्रश्न मार्गी लावेल यावर धारावीकरांचा विश्वास नाही. त्यामुळे एक तर सरकारने पुढाकार घेत हा प्रकल्प मार्गी लावावा अन्यथा प्रकल्प रद्द करत झोपु योजनेद्वारे पुनर्विकास करावा, असे मत धारावी पुनर्विकासासाठी लढणारे स्थानिक नेते दिलीप कटके यांनी व्यक्त केले आहे.