सेंट्रल किचन पद्धत रद्द करण्याची मागणी

कंत्राटदारांच्या दबावाला बळी पडून सरकारने सेंट्रल किचन पद्धत लागू केली आहे.

मुंबई : कंत्राटदारांच्या दबावाला बळी पडून सरकारने सेंट्रल किचन पद्धत लागू केली आहे. सेंट्रल किचन पद्धतीमुळे राज्यातील एक लाख साठ हजार कामगारांवर बेरोजगारीची कुºहाड कोसळेल़ त्यामुळे सेंट्रल किचन पद्धत रद्द करावी अशी मागणी महाराष्ट्र शालेय पोषण आहार कामगार संघटना समन्वय समितीच्या वतीने करण्यात आली आहे. या मागणीसाठी समितीने आझाद मैदानात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु केले आहे.
राज्य सरकारच्या वतीने १६ मार्च रोजी सेंट्रल किचन पद्धत लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या सेंट्रल किचन पद्धतीमध्ये काही जाचक अटी टाकण्यात आल्या आहेत. यासाठी १०००० रुपये फॉर्म फी आकारण्यात येणार आहे. किचन आणि गोदाम यासाठी एक हजार चौरस फुट ची जागा असणे आवश्यक आहे़ संस्थेचा तीन वर्षांचे उत्पन्न १५ लाख ते १ कोटीपर्यंत असायला हवे. या अटींची पूर्तता करणे गरीब महिलांना शक्य नाही.सध्या कामगारांना १ हजार रुपये एवढेच मानधन देण्यात येते़ ते मानधन पुरेसे नाही़ ते वाढविण्यात यावे आणि सेंट्रल किचन पद्धत रद्द करावी अशी मागणी महाराष्ट्र शालेय पोषण आहार कामगार संघटना समन्वय समितीचे अध्यक्ष प्रभाकर नागरगोजे यांनी केली आहे. सेंट्रल किचन पद्धत लागू करण्याचा निर्णय शालेय पोषण आहाराचे काम करणाऱ्या स्थानिक कामगार आणि बचत गटावर अन्याय करणारा आहे. राज्यात १६०००० कामगार कार्यरत आहेत. काही कामगार २००२ पासून काम करत आहेत. हे सर्व कामगार बेरोजगार होतील. त्यामुळे जोपर्यंत या निर्णयाला स्थगिती दिली जात नाही तो पर्यंत हे धरणे आंदोलन सुरूच राहील असे ते म्हणाले.वेदांत , अक्षयपात्रा,इस्कॉम, नंदी फाऊंडेशन आदी संस्थांच्या हट्टासाठी सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. परंतु या संस्थांनी यापूर्वी काही राज्यांमध्ये काम केले होते़
>गेल्या १५ वर्षांपासून महिला यासाठी काम करत आहेत. महिलांनी स्वखचार्ने जागा घेऊन किचन उभारले आहे. यासाठी काही महिलांनी आपले दागिनेही मोडले आहेत. किचनच्या जागेत आता दुसरा उद्योग उभा करणे शक्य नाही. सेंट्रल किचन लागू केल्यास त्यांच्याकडे रोजगाराचे दुसरे साधन नाही़ त्यांची उपासमार होईल़ त्यामुळे सेंट्रल किचन पद्धत रद्द करावी.
- शाहीन मुलाणी,
कामगार, शालेय पोषण आहार