निकषात अडकले जिल्हानिर्मितीचे प्रस्ताव, २४ नवे जिल्हे, १०६ तालुक्यांची मागणी

अहमदनगर, बीडसह राज्यातील इतर जिल्ह्यांतून जिल्हा विभाजनाची मागणी होत असली तरी, जिल्हानिर्मितीचे अद्याप निकषच ठरले नसल्याने नव्या जिल्ह्यांचे प्रस्ताव मान्यतेच्या प्रतीक्षेत आहेत.

राजेश निस्ताने 

मुंबई : अहमदनगर, बीडसह राज्यातील इतर जिल्ह्यांतून जिल्हा विभाजनाची मागणी होत असली तरी, जिल्हानिर्मितीचे अद्याप निकषच ठरले नसल्याने नव्या जिल्ह्यांचे प्रस्ताव मान्यतेच्या प्रतीक्षेत आहेत. अहमदनगर हा भौगोलिकदृष्ट्या सर्वात मोठा जिल्हा असून या जिल्ह्याच्या विभाजनाची जूनी मागणी आहे. नव्या जिल्ह्याचे मुख्यालय शिर्डी असावे की, श्रीरामपूर? या वादात गेली अनेक वर्षे विभाजनाचा प्रस्ताव रेंगाळला आहे. तर बीड जिल्ह्याचे विभाजन करून नवा परळी किंवा अंबाजोगाई जिल्हा निर्माण करावा, अशी मागणी पुढे आली आहे.
विशेष म्हणजे, राज्यात २४ जिल्ह्यांचे विभाजन करून नवे २४ जिल्हे आणि सुमारे १०६ तालुक्यांची मागणी आहे. सध्यस्थितीचा विचार करता सध्या ३६ जिल्हे आणि ३५५ तालुके अस्तित्वात आहेत. १९८८ नंतर दहा नव्या जिल्ह्यांची निर्मिती केली गेली.
आता २०१९ च्या सार्वत्रिक निवडणुका डोळ्यापुढे ठेऊन विदर्भ वेगळा होणार, मराठवाड्यात नवे महसूल आयुक्तालये देणार, नव्या जिल्ह्यांची घोषणा होणार अशा चर्चा रंगत आहेत. परंतु प्रत्यक्षात वास्तव वेगळेच आहे. नव्या तालुका निर्मितीसाठी दीडशे कोटी आणि जिल्ह्यासाठी ४५० कोटी रुपये लागतात. मात्र सध्याची आर्थिकस्थिती लक्षात घेता राज्य सरकार नवीन जिल्हानिर्मितीचे धाडस करेल, असे दिसत नाही.
अपर मुख्य सचिवांच्या (महसूल) अध्यक्षतेखालील जिल्हा विभाजन समितीने आपला अहवाल १६ नोव्हेंबर २०१६ रोजी शासनाला सादर केला.
या अहवालाच्या अनुषंगाने निकष निश्चित करण्याबाबतचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेसाठी सादर करण्याची कार्यवाही सुरू करण्ययात आली आहे. मुख्य सचिवांनी १ जानेवारी २०१८ रोजी या अनुषंगाने बैठक घेतली आहे.
अहमदनगर हा
भौगोलिकदृष्ट्या
सर्वात मोठा जिल्हा असून
विभाजनाची जूनी मागणी आहे.
जुन्या जिल्ह्यांचे हाल
स्वतंत्र झालेल्या जुन्या जिल्ह्यांचे हाल सुरू आहेत. वाशिम, गोंदिया, नंदूरबार यांचे काम आता कसे तरी ताळ्यावर येत आहे. ठाण्यातच बरे होतो, असा सूर नव्या जिल्ह्यातील पालघरवासीयांमधून ऐकायला मिळतो.
उचित निर्णय घेणार
नवे जिल्हा, तालुका निर्मितीचे निकष अद्याप ठरलेले नाही. नवीन निर्मिती अत्यंत क्लिष्ट व खर्चिक आहेत. मात्र शासन प्रकरण परत्वे उचित निर्णय घेईल.
- संजय राठोड, राज्यमंत्री, महसूल