गोराई-चारकोप येथील म्हाडाच्या इमारती सदनिकांना लावण्यात आलेला प्रस्तावित बाजारमूल्य कर रद्द करण्याची मागणी 

म्हाडा प्राधिकरणाशी केलेल्या करारामध्ये 30 वर्षांनी कराराचे नूतनीकरण करण्यात येईल अशी अट होती. तसेच बैठ्या सदनिकांसाठी नाममात्र 1/=रुपया भुईभाडे आकारले जात होते.

मुंबई- पश्चिम उपनगरातील गोराई चारकोप येथील म्हाडाच्या इमारती व बैठ्या सदनिकांचा करार 30 वर्षांनी नुतनीकरण करताना 25 वर्ष प्रीमियमच्या 2.5% भुईभाडे आकारण्याचा म्हाडाच्या संभाव्य प्रस्तावामुळे या ठिकाणी राहणाऱ्या सर्वसामान्य मध्यमवर्गीय कुटुंबामध्ये भीतीचे वातावरण पसरले आहे.याची गंभीर दखल घेऊन शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) गटाच्या आमदारांनी बाजार मूल्यानुसार लावण्यात येणारे भुईभाडे रद्द करण्यात यावे यासाठी गृहनिर्माण मंत्री अतुल सावे यांची नागपूर येथे भेट घेवून त्यांना निवेदन दिले.

या संदर्भात प्रबोधनकार ठाकरे नगर को-ऑपरेटिव्ह हौ. सोसायटी युनियन लिमिटेड या गृहनिर्माण संस्थांच्या फेडरेशन व माजी शिवसेना नगरसेविका शुभदा गुढेकर, स्थानिक शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाच्या पदाधिकाऱ्यांनी केलेल्या विनंतीनुसार विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, आमदार अँड.अनिल परब, आमदार अजय चौधरी, आमदार सुनील प्रभू ,आमदार रवींद्र वायकर,आमदार विलास पोतनीस, आमदार सुनील शिंदे,आमदार सचिन अहिर,आमदार रमेश कोरगावकर,आमदार नरेंद्र दराडे या आमदारांच्या शिष्टमंडळाने गृहनिर्माण मंत्री अतुल सावे यांची भेट घेऊन सदर प्रस्तावित भुईभाडे रद्द करावे असे निवेदन दिले.

त्यानुसार गृहनिर्माण मंत्री यांनी म्हाडाचे उपाध्यक्ष यांना संबंधित प्रकरणी उचित कार्यवाही करावी असे निर्देश दिले आहेत. जागतिक बँक प्रकल्पा अंतर्गत गोराई -चारकोप येथील म्हाडाच्या इमारती व बैठ्या सदनिका बांधण्यासाठी 90 वर्षांसाठी भुईभाडे करार करण्यात आला.या करारानुसार प्रत्येक संस्थेने म्हाडा प्राधिकरणाशी केलेल्या करारामध्ये 30 वर्षांनी कराराचे नूतनीकरण करण्यात येईल अशी अट होती. तसेच बैठ्या सदनिकांसाठी नाममात्र 1/=रुपया भुईभाडे आकारले जात होते.

परंतु आता कराराचे नूतनीकरण करताना यापुढे 30 वर्षांऐवजी 5 वर्षांनी कराराचे नुतनीकरण करावे व बाजारमूल्यानुसार म्हाडाच्या 25 टक्के शेअर्सच्या प्रीमियमच्या 2.5% भुईभाडे आकारावे. त्याचबरोबर सन 2016 पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने हा कर वसुल करावा. असे म्हाडाने प्रस्तावित केले आहे. या संदर्भात राज्य शासनाने कोणताही निर्णय व परिपत्रक काढलेले नाही. या निर्णयामुळे म्हाडाच्या वसाहतीत राहणाऱ्या सर्वसामान्य मध्यमवर्गीय रहिवाशांना 1/=रुपयां  ऐवजी 1153/= रुपये एवढे भरमसाठ भुईभाडे भरावे लागणार आहे. त्यामुळे रहिवाशांमध्ये चिंतेचे वातावरण पसरले आहे.