मराठी चित्रपटांना सरसकट अनुदान देण्याची मागणी

१८२ मराठी चित्रपट अनुदानापासून वंचित राहिल्याने मराठी चित्रपट निर्मात्यांमध्ये नाराजी

मुंबई- महाराष्ट्र शासनाकडून अनुदानासाठी अपात्र ठरवलेल्या मराठी चित्रपटांच्या नाराज निर्मात्यांनी दादासाहेब फाळके चित्रनगरीत महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालिका स्वाती म्हसे पाटील यांची भेट घेतली. या दरम्यान त्यांनी एक निवेदन पत्र देऊन १८२ मराठी चित्रपटांना अनुदान मिळण्यासोबतच सर्व मराठी चित्रपटांना सरसकट अनुदान देण्याची प्रमुग मागणी केली.

मराठी चित्रपटांना आर्थिक हातभार लागावा आणि निर्मितीसाठी प्रोत्साहन मिळावे या उद्देशाने महाराष्ट्र सरकारने आर्थिक अनुदान देण्यात येते. यात 'अ' आणि 'ब' वर्ग या श्रेणींचा समावेश असून, यात स्थान न मिळालेले चित्रपट अनुदानापासून वंचित राहतात. मागील दोन-तीन वर्षांतील १८२ चित्रपटांना अनुदानासाठी अपात्र ठरवण्यात आले आहे. यावर तोडगा काढून पूर्वीप्रमाणे 'क' दर्जा पु्न्हा सुरू करावा आणि उर्वरीत इतर चित्रपटांना कमीत कमी का होईना पण मानधन देण्यात यावे अशी मागणी करत नाराज निर्मात्यांनी स्वाती म्हसे पाटील यांची त्यांच्या कार्यालयात भेट घेत निवेदन दिले. यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सांस्कृतिक आणि चित्रपट आघाडीचे अध्यक्ष बाबा पाटील, दिग्दर्शक शिरीष राणे, निर्माते चंद्रकांत विसपुते, अखिल भारतीय मराठी चित्रपट निर्माता महामंडळाचे कार्याध्यक्ष बाळासाहेब गोरे, अध्यक्ष व दिग्दर्शक देवेंद्र मोरे, सत्यवान तावडे, अभिनेत्री गार्गी फुले आदी मंडळी उपस्थित होती. 

महाराष्ट्रातील बंद पडलेली एकपडदा चित्रपटगृहे पुन्हा सुरू करण्याची परवानगी द्यावी. बंद चित्रपटगृहांना शासनाने नियम व अटींवर अनुदान द्यावे. अपात्र ठरलेल्या चित्रपटांना प्रोत्साहनपर किमान ५ ते ७ लाख रुपये अनुदान द्यावे. मल्टिप्लेक्समधील १०० स्क्वेअर फुटांच्या डिस्प्लेच्या जागेमधील ५० फुट जागा मराठी चित्रपटांच्या डिस्प्लेसाठी राखीव ठेवावी. कमिटीवरील सदस्यांनी अपात्र ठरवलेल्या चित्रपटांची कारणे द्यावीत. कमिटीतील विद्यमान सदस्यांच्या उपस्थितीत पुढील चित्रपटांचे स्क्रिनींग करू नये, या मागण्यांचाही समावेश निवेदनात आहे. 

याबाबत 'लोकमत'शी बोलताना शिरीष राणे म्हणाले की, महामंडळाला निवेदन देण्यापूर्वी सर्व नाराज निर्माते एकत्र आले आणि त्यांनी दोन-तीन बैठका घेतल्या. १८२ अपात्र चित्रपटांचे पुन्हा स्क्रिनिंग करण्यात यायलाच हवे. 'क' दर्जा पुन्हा सुरू करून 'ड' दर्जामध्ये सरसकट अनुदान द्यायला हवे. दर्जाहिन चित्रपटांना 'अ' दर्जा देण्यात आला असून, चांगल्या चित्रपटांना डावलण्यात आल्याचा आरोपही राणे यांनी केला. म्हसे यांच्या भेटीनंतर सकारात्मक मार्ग निघण्याची शक्यताही राणे यांनी वर्तवली आहे.