सनातन आयोग स्थापनेसाठी निधीची मागणी; महागात पडली 

याचिकाकर्त्याला १० हजार रुपयांचा दंड

मुंबई : राज्यातील गुहा मंदिरांमध्ये हिंदू विधी आणि आंतरराष्ट्रीय सनातन आयोगाच्या स्थापनेसाठी निधीची मागणी करण्यासाठी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करणाऱ्या क्राइमओफोबिया या स्वयंभू क्रीमिनॉलॉजी फर्मला उच्च न्यायालयाने १० हजार रुपयांचा दंड ठोठावून याचिका फेटाळून लावली.

न्यायालयीन प्रक्रियेचा निव्वळ गैरउपयोग करण्यात आला आहे. याचिकाकर्त्यांनी स्वतःच्या कल्पना न्यायिक हस्तक्षेपाद्वारे लादण्याचा प्रयत्न केला आहे, अशा शब्दांत न्यायालयाने फर्मला सुनावले. मुख्य न्या. देवेंद्र कुमार उपाध्याय व न्या. अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने फर्मला १० हजार रुपयांचा दंड ठोठावला. तसेच वैयक्तिक कारणासाठी जनहित याचिका दाखल न करण्यासंबंधी इशाराही दिला.

गुहा मंदिरांमध्ये हिंदू विधींसाठी स्वतंत्र आर्थिक तरतूद असावी, पुजाऱ्यांना सरकारी पगार मिळावा आणि काही निवडक गुहा मंदिरांमध्ये गुरुकुलची स्थापना करण्यात यावी यासह अनेक मागण्या याचिकाकर्त्यांनी याचिकेद्वारे केल्या. त्याशिवाय 'बॉम्बे गुंफा मंदिर आयोग' आणि धार्मिक मालमत्तांवर देखरेख ठेवण्यासाठी, मंदिर व्यवहार व्यवस्थापनासाठी 'आंतरराष्ट्रीय सनातन आयोग' स्थापण्याचे निर्देश सरकारला देण्याची मागणीही याचिकेद्वारे करण्यात आली.

याचिकाकर्त्यांनी महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायद्यांतर्गत 'संघटित गुन्हेगारी विरोधी युनिट 'ची स्थापना करण्याची मागणी केली. त्याशिवाय आरे येथील युनिसेफ अनुदानित दुग्ध शिक्षण संस्था बंद करावी. कारण ती वनजमिनीवर बांधण्यात आलेली आहे, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.

याचिकेतील विषयांना कायदेशीर आधार नाही 
एका याचिकेत अनेक विषयांचा समावेश आहे. याचिकाकर्त्याने उपस्थित केलेले मुद्दे याचिकाकर्त्याच्या कल्पनाशक्तीवर आधारित आहेत. त्याला कोणताही कायदेशीर आधार नाही. न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना १० हजार रुपयांचा दंड ठोठावत राज्य विधि सेवा प्राधिकरणाकडे सहा आठवड्यांत जमा करण्याचे आदेश दिले.