घरांची मागणी घटली : मंदीमुळे ठामपाच्या बजेटचे थर कोसळले

एकीकडे ठाणे महापालिकेच्या मालमत्ताकर विभागाने मागील वर्षीच्या तुलनेत जास्त वसुली केली आहे. मात्र, दुसरीकडे शहर विकास विभाग वसुलीत मागे पडल्याचे समोर आले आहे.

ठाणे : एकीकडे ठाणे महापालिकेच्या मालमत्ताकर विभागाने मागील वर्षीच्या तुलनेत जास्त वसुली केली आहे. मात्र, दुसरीकडे शहर विकास विभाग वसुलीत मागे पडल्याचे समोर आले आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पामध्ये शहर विकास विभागाला विविध शुल्कांच्या माध्यमातून ९२४ कोटींचे उद्दिष्ट दिले होते. त्यापैकी नोव्हेंबरअखेरपर्यंत ४९३ कोटी रुपयांची वसुली झाली. शहरातील दोन बड्या गृहप्रकल्पांमुळे शहर विकास विभागाला वसुलीचा हा आकडा गाठता आला असला, तरी आर्थिक मंदीमुळे शहरात उभे राहिलेल्या गृहप्रकल्पांतील घरांच्या विक्रीला काहीशी घरघर लागली आहे. शिवाय, नवीन विकास प्रकल्प येत नसल्याने शहर विकास विभागाला वसुलीचे उद्दिष्ट गाठणे अशक्य होणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.

ठाणे महापालिकेचा आर्थिक डोलारा जकात गेल्यानंतर कोसळला होता. जीएसटीमुळे परिस्थिती आणखी बिकट झाल्याने पालिकेच्या उत्पन्नात भर कशी घालायची, असा प्रशासनासमोर पेच होता. आयुक्त संजीव जयस्वाल यांनी आयुक्तपदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर उत्पन्नवाढीवर लक्ष केंद्रित केले. त्यामुळे पालिकेचे उत्पन्न वाढत असले, तरी उत्पन्न आणि खर्च याचा ताळमेळ बसविताना तारेवरची कसरत करावी लागत आहे. आर्थिक कमतरेतमुळेच पालिकेला काही प्रकल्प जीसीसी, बीओटी, टीडीआर आदींसह इतर माध्यमांतून राबवावे लागत आहेत. त्यानुसार, २०१४-१५ या आर्थिक वर्षात १६०६ कोटी रु पयांच्या उत्पन्नवसुलीचे उद्दिष्ट ठेवले होते. त्यानंतर, गेल्या चार वर्षांत उत्पन्नवसुलीत १०३ टक्क्यांनी वाढ झाल्याने २०१८-१९ मध्ये ३२६५.६८ कोटी रुपयांच्या उत्पन्नवसुलीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते.

२०१९-२० च्या अर्थसंकल्पामध्ये ३८६१.८८ कोटींचे उत्पन्न अपेक्षित धरले असून त्यामध्ये शहर विकास विभागाला विविध शुल्कांच्या माध्यमातून ९२४ कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट दिले आहे. गेल्या वर्षी शहर विकास विभागाने ७२२ कोटी रुपयांच्या उद्दिष्टांपैकी ६५० कोटी रुपयांची वसुली केली होती. हा आकडा लक्षात घेऊन त्यांना यंदा ९२४ कोटी रु पये वसुलीचे उद्दिष्ट दिले आहे. त्यापैकी नोव्हेंबरअखेरपर्यंत ४९३ कोटी रु पयांची वसुली करण्यात शहर विकास विभागाला यश आले. मात्र, दोन मोठ्या वसुलीमुळे शहर विकास विभागाला उंची गाठता आली आहे.

शहर विकास विभागाकडून विविध प्रकारचे शुल्क वसूल केले जाते. गेल्यावर्षी शहरात नवीन गृहप्रकल्प उभारणीचे प्रस्ताव आले होते. त्यामुळे या विभागाला ६५० कोटी रु पयांच्या उत्पन्नवसुलीचा आकडा गाठणे शक्य झाले होते.

यंदा नव्या गृहप्रकल्पांची संख्या रोडावली
यंदा मात्र परिस्थितीत मोठा बदल झाला असून आर्थिक मंदीमुळे गृहप्रकल्पातील घरांच्या विक्रीला काहीसा लगाम बसला आहे. त्यामुळे आर्थिक चिंताग्रस्त असलेल्या विकासकांनी नवीन प्रकल्पांसाठी हात आखडता घेतला आहे. त्यामुळे शहर विकास विभागाकडे यंदा नवे प्रस्ताव दाखल होण्याच्या संख्येत मोठी घट झाली असून यामुळे शहर विकास विभागाला उत्पन्नवसुलीचे उद्दिष्ट पार करणे शक्य होणार नसल्याची माहिती विश्वसनीय सूत्रांनी दिली.

उत्पन्नवसुलीचे उद्दिष्ट पार करण्यासाठी अवघे चार महिने शिल्लक राहिले असून या काळात उत्पन्नवसुलीचा आकडा कसा पार करायचा, असा प्रश्न शहर विकास विभागाला पडला आहे. गेल्या आठ महिन्यांत शहर विकास विभागाने विविध शुल्कांच्या माध्यमातून नोव्हेंबरअखेरपर्यंत ५३ टक्क्यांच्या आसपास उत्पन्नवसुली केली आहे. मात्र, शहरातील नव्या गृहप्रकल्पांचे प्रस्ताव दाखल होत नसल्यामुळे पुढील चार महिन्यांत वसुली होईल की नाही, अशी शंका या विभागाला पडली आहे.