मुंबई : प्राध्यापक भरतीवरील बंदीविरोधात पीएच.डी, नेट आणि सेट पात्रताधारकांनी मंगळवारी आझाद मैदानात एक दिवसाचे उपोषण केले. सुधारित आकृतीबंध व वेतनावरील खर्च नियंत्रित करण्याच्या नावाखाली शासनाने २५ मे २०१७ रोजी शासनाने प्राध्यपक पद भरतीवर बंदी घातली आहे. त्यामुळे राज्यात साहायक प्राध्यापकांच्या ११ हजार ५०० जागा रिक्त असून, सुमारे ५० हजार पात्रताधारक बेरोजगार असल्याचा आरोप पात्रताधारक आंदोलकांनी केला.आंदोलनकर्त्यांनी सांगितले की, राज्यात १ हजार १७१ अशासकीय अनुदानित महाविद्यालये असून, त्यात प्राध्यापकांची ३४ हजार ५३१ पदे मंजूर आहेत. मात्र, या पदांमधील केवळ २५ हजार ०२० पदे भरलेली असून, उरलेली ९ हजार ५११ जागा अद्याप रिक्त आहेत. त्यात सातत्याने वाढ होत आहे. अशा प्रकारे आतापर्यंत प्राध्यापकांच्या सुमारे ४० टक्के जागा रिक्त आहेत. त्यामुळे संपूर्ण शुल्क भरूनही प्राध्यापकांच्या अपुऱ्या संख्येमुळे विद्यार्थ्यांनाही शैक्षणिक नुकसानाला सामोरे जावे लागत आहे. दुसरीकडे पात्रताधारक बेरोजगार बसलेले असून, त्यांच्या आयुष्याचे नुकसान सरकार करत असल्याचा आरोप आंदोलनकर्त्यांनी केला आहे.महाराष्ट्रात शिक्षणावर खर्च होणारी टक्केवारी अवघी ७ टक्के इतकी आहे. आर्थिक परिस्थिती खराब असल्याचे सांगून वित्तविभाग शौचालयनिर्मितीसाठी आणि जाहिरातींवर कोट्यवधी रुपयांची उधळपट्टी होत आहे. म्हणूनच विद्यार्थी आणि पात्रताधारकांचे नुकसान टाळण्यासाठी शासनाने प्राध्यापक भरतीवरील बंदी उठविण्याची मागणी आंदोलनकर्त्यांनी केली आहे.>...तर आत्महत्या करण्याची परवानगी द्या!प्राध्यापक पद भरती बंदी उठविण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह उच्च शिक्षणमंत्री, वित्तमंत्री आणि सुमारे ७० आमदारांना निवेदने दिल्याचे आंदोलनकर्त्यांनी सांगितले. मोर्चे काढून पाठपुरावाही केला. मात्र, विधानसभेत चर्चा झाल्यानंतरही बंदी उठविण्याबाबत निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे पात्रताधारकांना आत्महत्या करण्याची परवानगी देण्याची मागणी आंदोलनकर्त्यांनी केली़