कर्ज चुकवले तरीही वित्तीय संस्थेकडून पैशांची मागणी

कर्ज चुकवले तरीही वित्तीय संस्थेकडून पैशांची मागणी

‘आयआयएफएल’वर आरोप; विकासक कंपनीने रिझर्व्ह बँक, अर्थ मंत्रालयाकडे दिली तक्रार

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : थकीत कर्जाचा तिढा सोडविल्यानंतरही ‘आयआयएफएल’ (इंडिया इन्फोलाईन फायनान्स लिमिटेड) या वित्तीय संस्थेकडून पैशांसाठी तगादा लावला जात असल्याचा आरोप सत्रा या विकासक कंपनीने केला आहे. यासंदर्भात त्यांनी पंतप्रधान, अर्थमंत्री, रिझर्व्ह बँक आणि संबंधित आस्थापनांकडे तक्रार दाखल केली आहे.

सत्रा या विकासक कंपनीने तिच्या चार उपकंपन्यांमार्फत आयआयएफएल फायनान्स आणि आयआयएफएल हाऊसिंग फायनान्समार्फत कर्ज घेतले होते. सुरुवातीच्या टप्प्यात १२० कोटींची रक्कम विस्तारित कर्ज मंजुरीमुळे २०० कोटींहून अधिक झाली. मात्र, उपकंपनीतील हिस्सा विक्री, समभागांचे हस्तांतरण आणि मालमत्ता विक्रीद्वारे १५५ कोटी रुपयांचे कर्ज विकासक कंपनीने फेडले. तसेच उर्वरित कर्जाबाबत आयआयएफएलच्या पुढाकाराने सामंजस्य करार करून सत्रा समुहाकडे कोणतेही थकीत कर्ज नसल्याचे प्रमाणपत्र देण्यात आले.

सामंजस्य करारानुसार सत्रा समुहाने तिच्या एका कंपनीमधील १०० टक्के हिस्सा ‘एमजेएस’ नामक कंपनीला विकला. त्यानंतर या कंपनीवर असलेल्या उर्वरित ६५ कोटी कर्जाचा तिढाही सुटला. मात्र, कायदेशीररित्या सामंजस्य करून तोडगा काढल्यानंतरही आयआयएफएलकडून पैशांची मागणी केली जात असल्याचा आरोप सत्रा समुहाकडून करण्यात आला आहे. यासंदर्भात कंपनीचे अध्यक्ष प्रफुल्ल सत्रा यांनी केंद्रीय अर्थमंत्री, तसेच कंपनी व्यवहार विभागाकडे तक्रार दाखल केली आहे.

‘थकीत कर्जाबाबत तीन वेळा तोडगा काढताना ‘आयआयएफएल’ने अन्य दोन विकासक कंपन्यांच्या माध्यमातून सामंजस्य करार केले. या कंपन्या आयआयएफएलच्याच प्रति कंपन्या आहेत. समुहाशी निगडित नसलेल्या, उपकंपनीच्या संचालक मंडळाशी संबंध नसलेल्या सत्रा कुटुंबीयांनाही त्रास दिला जात आहे’, असे त्यांनी तक्रारीत नमूद केले आहे. वित्तीय क्षेत्रातील, विशेषतः कर्ज वितरण व्यवसायातील कंपनीला स्थावर मालमत्ता क्षेत्रात थेट प्रवेश निषिद्ध असतानाही आयआयएफएलने रिझर्व्ह बॅंकेच्या नियमांचे पालन केले नसल्याचा आक्षेप घेत सत्रा समुहाने रिझर्व्ह बॅंकेकडे तक्रार दाखल केली आहे.

............

म्हणणे काय?

- पहिल्या निवाड्यानंतर आयआयएफएलने कंपनी विधी न्यायाधिकरणाच्या मुंबई खंडपीठाकडे धाव घेतली. मात्र, खंडपीठाने त्यांची बाजू खोडून काढत सत्राच्या बाजूने निकाल दिला. त्यानंतरही सत्रा आणि तिच्या उपकंपन्यांकडे ११० कोटी देय असल्याचा दावा आयआयएफएलने केला. त्यानंतर मिड सीटी या विकासक कंपनीद्वारे पुन्हा करार करण्यात आला.

- आता कोरोना काळात पुन्हा प्रकरण उकरून काढून पैशांची मागणी केली जात आहे. सत्राविरोधात त्यांनी मुंबईच्या आर्थिक गुन्हे तपास कार्यालयाकडे तक्रार दाखल केली आहे. तपास अधिकाऱ्यांच्या शंकांचे पूर्णतः निरसन केल्याचा दावा सत्रातर्फे करण्यात आला आहे.

- वेळोवेळी थकीत कर्जाची परतफेड (विविध माध्यमांतून) केल्यानंतरही पैशांची मागणी करून नाहक त्रास दिला जात असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे

............

भांडवली नफा कमावण्यासाठी…

रिझर्व बॅंक आणि वित्तीय नियमांचा भंग केल्यानंतरही आपले रेकॉर्डबुक चांगले राहावे, भांडवली बाजारात नफा दर्शवून शेअरच्या किमती वाढविण्यासाठी आयआयएफएलकडून अशा प्रकारे अनेक जणांना त्रास दिला जात आहे. वैयक्तिक हेतू साध्य करण्यासाठी आयआयएफएलचे प्रवर्तक निर्मल जैन आणि वेंकट जैन नाना तऱ्हेच्या क्लुप्त्या लढवत आहेत. आपल्याकडील कुशल मनुष्यबळ, संसाधने आणि विविध यंत्रणांचा धाक दाखवून कर्जदारांवर दबाव आणला जात आहे. विशेष म्हणजे सामंजस्य करार करताना उपस्थित असलेल्या अधिकाऱ्यांच्या जागी नव्या नियुक्त्या करून त्यांच्यामार्फत त्रास दिला असल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे. या प्रकरणाची सखोल चौकशी व्हावी, अशा मागणी सत्रा समुहाकडून करण्यात आली आहे.

………

‘आयआयएफएल’ला बदनाम करण्याचा डाव

सत्रा समुहाने केलेले सर्व आरोप तथ्यहीन आहेत. त्यांच्या अखत्यारित असलेल्या सत्रा प्रॉपर्टिज लि. आणि सत्रा प्रॉपर्टी डेव्हलपर्स प्रा. लि. या दोन्ही कंपन्या कर्जाची परतफेड करण्यात अपयशी ठरल्यामुळे दिवाळखोरी निवारण प्रक्रियेअंतर्गत कायदेशीर कार्यवाही सुरू आहे. आमच्याकडून कोणतीही व्यक्ती अथवा आस्थापनेला त्रास देण्याचा प्रयत्न झालेला नाही. कर्जाची परतफेड करण्याची वैयक्तीक हमी दिलेल्या प्रफुल्ल सत्रा आणि मीनाक्षी सत्रा यांच्याविरोधात आम्ही न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्याला जर मानसिक त्रास म्हणत असतील तर तो न्यायालयाचा अवमान आहे. केवळ ‘आयआयएफएल’ची बदनामी करण्यासाठी त्यांची धडपड सुरू आहे, अशी प्रतिक्रिया ‘आयआयएफएल’च्या प्रवक्त्यांकडून देण्यात आली.