‘२०१४ पर्यंतच्या झोपड्यांना संरक्षणाची मागणी राजकीय’

आगामी महापालिका निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून सत्ताधा-यांकडून २०१४ पर्यंतच्या झोपड्यांना संरक्षण देण्याची मागणी पुढे रेटण्यात येत आहे.

मुंबई : आगामी महापालिका निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून सत्ताधा-यांकडून २०१४ पर्यंतच्या झोपड्यांना संरक्षण देण्याची मागणी पुढे रेटण्यात येत आहे. ही मागणी अव्यवहार्य असून भारतीय जनता पार्टीने याबाबत आपली भूमिका स्पष्ट करावी, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे मुंबई अध्यक्ष सचिन अहिर यांनी केली.
आघाडी सरकारने २००० पर्यंतच्या झोपड्यांना संरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, त्यावेळी सरकारने उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयाने याबाबत दिलेल्या निर्णयांचा अभ्यास केला. शिवाय यापुढे ही मर्यादा वाढविली जाणार नसल्याचेही स्पष्ट केले होते. असे असतानाही मुंबई महापालिका निवडणुका वर्षभरावर आल्याने २०१४ पर्यंतच्या झोपड्यांना संरक्षण देण्याची मागणी पुढे रेटण्यात येत आहे. सत्ताधारी भाजपाची भूमिका याबाबत संदिग्ध असून हा लोकभावनेशी चालविलेला खेळ असल्याचा आरोप अहिर यांनी केला.
रिपाइं नेते खासदार रामदास आठवले वारंवार झोपड्यांना संरक्षण देण्याची मागणी करीत आहेत. एकीकडे सत्ताधारी महायुतीतील आठवलेंनी मागणी करायची आणि इतरांनी मौन बाळगायचे, असा हा प्रकार आहे. या निणर्यामुळे शहर नियोजन, पायाभूत सुविधांवरील ताण अशा कोणत्याही बाबींचा ुविचार न करता केवळ मतांवर डोळा ठेवून सातत्याने ही मागणी पुढे रेटण्यात येत आहे. सत्ताधा-यांनी याबाबत अधिकृत भुमिका जाहीर करतानाच अशा भुलथापा मारण्यापेक्षा झोपडपट्टी पुनर्वसन किंवा शिवशाही प्रकल्पावर लक्ष केंद्रीत करून गरजूंना नियमानुसार घरे उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रयत्न करावेत, असा टोलाही अहिर यांनी लगावला.