मुंबई - राज्यातील मराठा आंदोलक हिंसक होत असून आज सरकारच्यावतीने सर्वपक्षीय बैठक बोलावण्यात आली आहे. या बैठकीला राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार स्वत: उपस्थित आहेत. एकीकडे ही बैठक सुरू असतानाच दुसरीकडे राष्ट्रवादी शरद पवार गटाच्या आमदारांनी विधानभवन पायऱ्यावर आंदोलन केले. सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण द्यावे, त्यासाठी एकदिवसीय विशेष अधिवेशन बोलवावे, अशी मागणी खासदार सुप्रिया सुळेंच्या नेतृत्वात आमदार जिंतेद्र आव्हाडांसह राष्ट्रवादीच्या आमदारांनी केली आहे.
मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन कालपासून विधानसभा आणि मंत्रालयासमोर आंदोलन करणाऱ्या आमदारांना आज पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे. या आमदारांनी काही वेळापूर्वीच मंत्रालयाच्या गेटला टाळे ठोकून ते पायऱ्यांवरच आंदोलनाला बसले होते. या सर्वपक्षीय आमदारांना पोलिसांनी व्हॅनमध्ये घालून नेले आहे. दुसरीकडे राष्ट्रवादीच्या आमदारांनी विधानभवनाच्या पायऱ्यांवर बसून लक्षवेधी आंदोलन केले. मराठा समाजास आरक्षण देण्याच्या दृष्टीने, तात्काळ एकदिवसीय अधिवेशन बोलावण्यात यावे, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांनी केली आहे. या मागणीसाठी खा. सुप्रिया सुळे, आ. जितेंद्र आव्हाड आ.रोहित पवार, आ. शशिकांत शिंदे, नरेंद्र दराडे, विलास पोतनीस, प्रकाश फातर्पेकर यांनी विधानभवनाच्या पायऱ्यांवर बसून आंदोलन केले.
गृहमंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी
सत्तेतील आमदारांचाही सरकारवर विश्वास नाही. राज्यात महिला सुरक्षित नाहीत. धनगर, मराठा, लिंगायत समाज बांधवांचा आक्रोश दिसून येत आहे. सरकारने सगळ्या समाजाला धोका दिला आहे. राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था धोक्यात आली असून गृहमंत्र्यांनी तात्काळ राजीनामा द्यायला हवा, अशी मागणी खासदार सुप्रिया सुळे यांनी केली. गृहमंत्री सातत्याने खोटं बोलतात, राज्यातील परिस्थितीला गृहमंत्रीच जबाबदार आहेत. आमदार प्रकाश सोळंकेंच्या घरावर हल्ला झाला, आमदार संदीप क्षीरसागर यांच्या घरी लहान लहान मुलं आहेत. त्यांच्या पत्नी फोनवर बोलतानाही थरथर कापत होत्या, असे म्हणत गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा तात्काळ राजीनामा घेतला पाहिजे, अशी मागणी सुळे यांनी केली आहे.
दरम्यान, इंटरनेट बंद केल्याने हजारो युवकांनी रात्रभर इथं खडा पहारा दिला. इंटरनेट बंद करून आंदोलन दडपू शकत नाहीत. महाराष्ट्रातील सरसकट मराठा समाजाला आरक्षण मिळाल्याशिवाय आपण मागे हटणार नाही. शासनाने आज रात्रीपर्यंत आपली भूमिका स्पष्ट करावी, अशी मागणी मनोज जरांगे पाटील यांनी केली.