लाेकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : दिवसेंदिवस लसीकरणाचा गोंधळ व बोजवारा सर्वत्र उडालेला दिसत असून, याला मुख्य कारण म्हणजे केंद्राकडून लसीचा कमी प्रमाणात होणारा पुरवठा. १६ जानेवारीपासून महाराष्ट्रात लसीकरणाला सुरुवात झाली व सुरुवातीला ४५ वर्षांवरील सर्वांना लस व्यवस्थित मिळत होती, पण १ मेपासून १८ ते ४४ वयोगट लसीकरण सुरू झाले व आता कोणालाच पाहिजे तशी लस वेळेत मिळत नसल्याच्या तक्रारी वाढत आहेत. अनेकांना वारंवार हेलपाटे मारूनही लस उपलब्ध होत नाही, तर कधी-कधी केंद्रावर २००चा कोटा येतो व केंद्राबाहेर ८००-१००० नागरिक ताटकळत उन्हातान्हात पाण्यावाचून उभे असतात. त्यांच्या प्रश्नाचे कोणाकडे समाधानकारक उत्तर नसते. बिचारे हिरमोड होऊन आल्यापावली मागे जातात. या सर्वाला जबाबदार कोण, असा सवाल करत लसीकरणाचा हा सुरू असलेला गोंधळ थांबवा, अशी मागणी जोगेश्वरी येथील सामाजिक कार्यकर्ते गणेश हिरवे यांनी केली आहे.
काेराेनाची दुसरी लाट येणारच नाही व कोरोना आता समूळ निघून गेला, असा समज केंद्रातील आरोग्य विभागाने करून घेऊन सीरम व भारत बायोटेक यांना लस निर्मितीची दुसरी ऑर्डरच दिली नाही, असे आता या लस उत्पादकांचे म्हणणे आहे. आता जर नवीन लस बनवायची तर वेळ लागेल व तोपर्यंत ज्यांनी पहिला डोस घेतलाय त्यांचं काय? दुसऱ्या डोसची तारीख जवळ आल्याने हे बिचारे हवालदिल झालेत, त्यांना धीर द्यायला कोणी नाही. लसीकरण केंद्र वाढवून उपयोग नाही, जर पुरेशी लस उपलब्ध नसेल, तर रिकामी लस केंद्र काय? कामाची? तेव्हा आता केंद्र सरकारने हा खेळखंडोबा थांबवून ताबडतोब त्या-त्या राज्यांना लसीचा जो दैनंदिन कोटा आहे, तो उपलब्ध करून द्यायला हवा किंवा नवीन ऑर्डर देऊन हा तुटवडा भरून काढायला हवा. भारतात सध्या एकूण लोकसंख्येच्या १२ ते १३ टक्केच लसीकरण झाले असून, सर्वांचे लसीकरण पूर्ण व्हायला एप्रिल, २०२२ उजाडेल, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. तेव्हा आता लसीकरणाची गोंधळाची परिस्थिती सुधारायची असेल, तर ताबडतोब नवीन लस उत्पादन करा किंवा रशियाची जी काही लस येणार आहे विकत घ्यावी, अशी सूचना हिरवे यांनी केली आहे.
कोविन ॲप असून अडचण, नसून खोळंबा
ठाणे : कोरोना लसीकरणासाठी केंद्र शासनाने कोविन ॲपवर नोंदणी बंधनकारक केली आहे. त्यानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी आता १८ वर्षांपुढील सर्व वयोगटांना लसीकरण खुले केल्यापासून ही नोंदणी नसेल तर लस देणे बंद केले आहे. मात्र, ठाण्यासारख्या सव्वा कोटी लोकसंख्या असलेल्या जिल्ह्यात असंख्य अडचणी येत आहेत. यात ज्येष्ठ नागरिकांसह ग्रामीण भागातील आदिवासी जनता नाहक भरडली जात असून आधीच लसींचा तुटवडा असल्याने लसीकरणातील अडचणींत आणखी वाढ झाली आहे.
- ज्येष्ठांना ॲपवर नोंदणी करता येत नसल्याने आणि कधी ज्यांना ती करता येते त्यांच्याबाबत सर्व्हर हँग होत असल्याने ते थेट लसीकरण केंद्रावर पोहोचत आहेत. मात्र, नोंदणी नसल्याने तासन्तास उभे राहून आरोग्य अधिकारी त्यांना परत पाठवीत आहेत. तर काही लसीकरण केंद्रे ही १८ ते ४४ वयोगटासाठीच असल्याने त्यांनाच लस दिली जात असून ४५ पुढील नागरिकांना परत पाठविले जात आहे.
- ग्रामीण भागात तर नेटवर्कच मिळत नाही. आदिवासींकडे ॲण्ड्राॅईड फोन नसल्याने त्यांची नोंदणी हाेत नाही. याचाच फायदा शहरी भागातील नागरिक ॲपवर ग्रामीण भागातील केंद्राची निवड करून लस घेऊन जात असल्याने ग्रामीण जनता लसीकरणापासून वंचित राहत आहे.
* लस घेऊनही प्रमाणपत्र मिळेना
नवी मुंबई : कोरोना प्रतिबंधक लस घेण्याआधी अनेक वेळा पोर्टल धिम्या गतीने चालते. त्यामुळे नोंदणी करण्यासाठी विलंब होतो. आणी लस घेण्यासाठी आलेल्या नागरिकांना प्रतीक्षा करावी लागते. तसेच लस घेऊनही प्रमाणपत्र मिळत नाही.
- अनेक वेळा नागरिकांची लसीकरणासाठी नोंदणी केल्यावर काही करणास्तव त्यांचे लसीकरण होऊ न शकल्यास पोर्टलवर त्यांचे लसीकरण पूर्ण झाल्याचे दिसते. त्यामुळे त्यांना पुन्हा नोंदणी करताना अडचण येते.
- काही नागरिक लसीचा दुसरा डोस घेताना वेगळा मोबाईल क्रमांक देतात त्यामुळे त्यांना दुसरा डोस घेऊनही लसीचा पहिला डोस घेतल्याचे प्रमाणपत्र प्राप्त होते. काही नागरिक घरी स्वतःहून नोंदणी करतात तसेच लसीकरण केंद्रावर पुन्हा नोंदणी करतात त्यामुळे जेवढ्या वेळा नोंदणी केली असेल तितक्या वेळा पोर्टलवर त्यांचे नावं दिसते.
* प्रमाणपत्र डाऊनलाेड करायचे कसे?
रायगड : कोरोना प्रतिबंधक लस घेण्यासाठी आधीच नागरिकांची दमछाक होत आहे. जे नागरिक लस घेतात त्यांना प्रमाणपत्र मिळवताना अडचणी येत आहेत. नेट स्लो असणे, नावामध्ये बदल असणे, काही नागरिकांना प्रमाणपत्र घ्यायचे आहे याची सुद्धा कल्पना नसल्याचे दिसून येते.
नोंदणी केल्यावर भरलेली माहिती अपलोड होण्यासाठी विलंब होत आहे, प्रमाणपत्र लसीकरणाच्या ठिकाणी मिळत नाही ते स्वतः आपणास डाउनलोड करून दिली त्याची प्रिंट घ्यावी लागते, परंतु झेरॉक्स सेंटर, सायबर कॅफे संचार बंदी असल्याने बंद आहेत, त्यामुळे नाहक त्रास हाेत असल्याच्या नागरिकांच्या तक्रारी आहेत.
..................................................