महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक संघटनेच्या मागण्या मान्य

 महाराष्ट्र राज्य ‍कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक संघटनेने त्यांच्या काही मागण्यांच्या अनुषंगाने १२ वीच्या परीक्षेवर बहिष्कार टाकण्याचा इशारा दिला होता. सदर संघटनेसोबत झालेल्या बैठकीत सकारात्मक चर्चा करुन, या संघटनेच्या खालील मागण्या मान्यकरण्यात आल्याची माहिती शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी आज विधीमंडळात एका निवेदनाच्या मार्फत दिली.

मुंबई : महाराष्ट्र राज्य ‍कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक संघटनेने त्यांच्या काही मागण्यांच्या अनुषंगाने १२ वीच्या परीक्षेवर बहिष्कार टाकण्याचा इशारा दिला होता. सदर संघटनेसोबत झालेल्या बैठकीत सकारात्मक चर्चा करुन, या संघटनेच्या खालील मागण्या मान्यकरण्यात आल्याची माहिती शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी आज विधीमंडळात एका निवेदनाच्या मार्फत दिली. परिभाषित अंशदायी निवृत्तीवेतन योजनेअंतर्गत (डिसीपीएस) खाती उघडलेल्या शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या अंशदानाच्या सममूल्य रक्कम शासनाचा हिस्सा म्हणून व कर्मचाऱ्यांचे मासिक अंशदान अद्याप वितरीत करण्यात आले नव्हते. आता शासनाने शासन हिस्सा म्हणून रुपये ११८२ कोटी व कर्मचाऱ्यांचा मासिक अंशदान व यावरील व्याजाची रक्कम रुपये १३० कोटी एवढी रक्कम वितरीत करण्यात येणार आहे, असेही तावडे यांनी स्पष्ट केले.

आपल्या निवेदनात शिक्षणमंत्री  विनोद तावडे यांनी सांगितले की, शालार्थ प्रणालीमध्ये नावांचा समावेश करण्याकरीता शिक्षण आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष कृती दलाची नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे शिक्षकांची ४२ दिवसांची संपकालीन रजा अर्जित रजा म्हणून मंजुर करण्यात आली आहे. तसेचएम. फील व पीएचडीधारक कनिष्ठ महाविद्यलयीन शिक्षकांना विविध चर्चासत्रामध्ये संशोधन अहवाल वाचण्यासाठी/उपस्थितीसाठी वरीष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकाप्रमाणे कार्यरजा (Duty leave) मंजुर करण्यात येणार आहे. त्याचप्रमाणे १२ व २४ वर्षानंतर अनुज्ञेय असणारी वेतनवाढीसाठी काही अटी २३ ऑक्टोबर २०१७ च्या शासन निर्णयानुसार पुर्वलक्षी प्रभावाने अंमलबजावणी करण्यात येणार नाही, असेही निवेदनात स्पष्ट करण्यात आले आहे.   

शालेय शिक्षण विभागाने दिनांक २९ नोव्हेंबर, २०१० च्या शासन निर्णयानुसार १ नोव्हेंबर, २००५ रोजी किंवा त्यानंतर मान्यता प्राप्त खाजगी अनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक व अध्यापक विद्यालयातील १०० टक्के अनुदानित पदावरील शिक्षक शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांसाठी परिभाषेत निवृत्तीवेतन योजना (डिसीपीएस) लागू केली. परंतु तथापि परिभाषित अंशदायी निवृत्तीवेतन योजनेअंतर्गत(डिसीपीएस) खाती उघडलेल्या शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या अंशदानाच्या सममूल्य रक्कम शासनाचा हिस्सा म्हणून व कर्मचाऱ्यांचे मासिक अंशदान अद्याप वितरीत करण्यात आले नव्हते. आता शासनाने शासन हिस्सा म्हणून रुपये ११८२ कोटी व कर्मचाऱ्यांचा मासिक अंशदान व यावरील व्याजाची रक्कम रुपये १३० कोटी एवढी रक्कम वितरीत करण्यात येणार आहे, असेही श्री. तावडे यांनी स्पष्ट केले. सदर निर्णयामुळे सुमारे ५० हजार ०२६ प्राथमिक शाळांमधील व ४७ हजार २९२ माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांमधील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या परिभाषित अंशदायी योजनेअंतर्गत उघडलेल्या खात्यांमध्ये अंशदानाची व व्याजाची रक्कम जमा होणार आहे, असेही तावडे यांनी स्पष्ट केले आहे.

कायम विनाअनुदानित तत्त्वावर परवानगी दिलेल्या व कायम शब्द वगळण्यात आलेल्या (इंग्रजी माध्यम वगळून) उच्च माध्यमिक शाळा/कनिष्ठ महाविद्यालयातील अनुदानासाठी पात्र ठरलेल्या वर्ग-तुकड्यांच्या पहिल्या टप्यातील वर्ग-तुकड्या घोषित करण्यात आली असून, यामध्ये १२३ उच्च माध्यमिक शाळा/कनिष्ठ महाविद्यालय आणि २३ उच्च माध्यमिक/कनिष्ठ महाविद्यालयातील अतिरिक्त शाखा/तुकडयाचा समावेश असल्याची माहिती तावडे यांनी विधीमंडळाच्या सभागृहात दिली.  

महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ महाविद्यालय शिक्षण संघटनेने विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी १२ वी परीक्षेच्या उत्तरपत्रिका तपासणीवर घोषित केलेला बहिष्कार मागे घ्यावा, असे आवाहनही तावडे यांनी यावेळी केले.