मनोहर कुंभेजकर
मुबंई : मुंबई उपनगरात 27 व शहरात 14 असे एकूण 41 कोळीवाडे असून मुंबईतील कोळीवाड्यांची लोकसंख्या सुमारे 5 लाख आहे. पालिकेच्या विकास नियोजन विभागाने पहिल्या टप्यात मुंबई उपनगरातील 13 कोळीवाड्यांचे सीमांकन पूर्ण केले आहेत. त्यामुळे उर्वरित कोळीवाड्यांचे सीमांकन कधी पूर्ण होणार? का त्यांचे झोपडपट्टीत समावेश करणार का,याबद्धल मच्छिमारांमध्ये अजूनही सांशकता आहे. कोळीवाड्यांच्या मोक्यांच्या जागेवर विकासकांचा डोळा आहे. मुंबईतील कोळीवाड्यांचे झोपडपट्टीत रूपांतर करण्यास कोळी महासंघाचा ठाम विरोध असल्याचे कोळी महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष,विधानपरिषद आमदार रमेश पाटील व सरचिटणीस राजहंस टपके यांनी लोकमतला सांगितले.
कोळीवाड्यांच्या आजूबाजूच्या वहिवाटीच्या जागा विकास आराखड्यात समाविष्ट करून मुंबईचा मूळ नागरिक असलेला कोळी समाजाचे अस्तित्व आणि त्यांची संस्कृती टिकून राहण्यासाठी वही वाटीच्या जागा तसेच मासे सुकवण्याच्या आणि होडी शाकरण्याच्या ( नांगरण्याच्या) जागा यांचा समावेश देखिल या विकास आराखड्यात करण्यात आला नसल्याचे टपके यांनी सांगितले.
मुंबई उपनगरातील वर्सोवा,मढ,भाटी, मालवणी,मनोरी,गोराई,चारकोप, बोरिवली,चिंबई,जुहू,खारदांडा,माहूल, तुभें या 13 कोळीवाड्यांचे सीमांकन पूर्ण झाले आहे. सदर कोळीवाड्यांच्या सीमांकनाचे नकाशे हे 2034 च्या विकास आराखड्यात पालिकेच्या नियोजन विभागाने निर्देशित केले आहेत तसेच पालिकेच्या संकेतस्थळावर टाकण्यात आले आहेत.
या सीमांकना संदर्भात काही हरकती,सूचना,आक्षेप असल्यास लेखी स्वरूपात प्रमुख अभियंता(विकास नियोजन),महानगर पालिका मुख्यालय,5 वा मजला,विस्तारित इमारत,फोर्ट,मुंबई 1 यांना त्यांच्या कार्यालयात सदर नोटीस दि,1 ऑक्टोबरला प्रसिद्ध झाल्याच्या तारखेपासून एक महिन्यांच्या कालावधीत सादर करण्यात यावे असे आवाहन प्रमुख अभियंता ( विकास नियोजन) यांनी केले आहे.
मुंबई उपनगरचे पहिल्या टप्प्यात १३ कोळीवाडे मुंबई विकास आराखडा २०३४ मध्ये सिमांकन समाविष्ट केले आहे.मुंबई विकास आराखडा २०१४-२०३४ च्या प्रारूप विकास आराखडाला मत्स्यव्यसाय आयुक्त कार्यालय मार्फत २०१३ साली सीआरझेड २०११ नुसार मच्छिमार गावांची सीमांकन करून मुंबई विकास आराखडा मध्ये सीमांकन समाविष्ट करण्याची मागणी महाराष्ट्र मच्छिमार कृती समितीचे माजी अध्यक्ष स्वर्गीय रामभाऊ पाटील यांनी घेतली होती. व त्याला मत्स्यव्यसाय आयुक्त कार्यालयानी साथ दिली.
समितीने सातत्याने याप्रकरणी पाठपुरावा केला. सर्वपक्षीय आमदारांनी सदर सीमांकनासाठी सभागृहात आवाज उठवला.माजी महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी मुंबईतील कोळीवाड्यांच्या सीमांकनासाठी मोलाचे सहकार्य केले. महसूल विभागाने सीमांकनाचे काम मुंबई महानगर पालिकेकडे सोपवले. त्यामुळे अखेर मुंबई उपनगरचे पहिल्या टप्प्यात १३ कोळीवाडे मुंबई विकास आराखडा २०३४ मध्ये सीमांकन समाविष्ट केले. महाराष्ट्र मच्छिमार कृती समितीच्या प्रयत्नांना यश मिळाले अशी माहिती समितीचे सरचिटणीस किरण कोळी यांनी लोकमतला दिली.
मुंबई उपनगरातील मुंबई विकास आराखडा २०३४ मध्ये समाविष्ट झालेल्या १३ कोळीवाड्यातील मच्छिमार सहकारी संस्थांचे पदाधिकारी व गावातील कार्यकर्ते यांनी समाविष्ट केलेले सीमांकन तपासून घेणे. व काही दुरूस्ती असतील तर त्वरीत पालिकेच्या संबंधित खात्याला लवकर पत्रव्यवहार करावा असे आवाहन किरण कोळी यांनी शेवटी केले आहे.
लोकमतने सातत्याने मुंबईतील कोळीवाडे मुंबई विकास आराखडा २०३४ मध्ये सीमांकन समाविष्ट करण्या संदर्भात वृत्त देऊन मच्छिमारांची रास्त मागणी शासन व पालिकेच्या निदर्शनास आणून दिली होती.याबद्धल महाराष्ट्र मच्छिमार कृती समितीने लोकमतचे आभार मानले आहेत.