लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई : दहा वर्षांपूर्वी ३८५ कोटी रुपयांच्या घोटाळ्यामुळे गाजलेले लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे आर्थिक विकास महामंडळ पुन्हा एकदा चौकशीच्या फेऱ्यात अडकण्याची शक्यता आहे. राज्याचे समाजकल्याण आयुक्त ओमप्रकाश बकोरिया यांनी आठ वर्षांच्या कालावधीतील महामंडळाच्या लेखाविषयक बाबींची तपासणी करण्याचे आदेश दिले आहेत. महामंडळात २०१६-१७ ते २०२२-२३ या कालावधीत काही आर्थिक अनियमितता झाल्याचा संशय आहे.
तशा तक्रारीही समाजकल्याण आयुक्तांकडे करण्यात आल्या होत्या. या पार्श्वभूमीवर बकोरिया यांनी दोन तपासणी पथके नेमली आहेत. पुण्याच्या समाजकल्याण आयुक्तालयातील उपायुक्त (लेखा) भाग्यश्री पवार यांच्या नेतृत्वाखाली एक तपासणी पथक नेमले आहे. या पथकामध्ये पुणे कार्यालयाचे लेखाधिकारी नंदकिशोर कुलकर्णी, सहायक लेखाधिकारी इंदल चव्हाण, नम्रता शेजवळ, शैलेंद्र चौधरी यांचा समावेश आहे. दुसरे पथक मुंबईतील प्रादेशिक उपायुक्त स्नेहाली साळवी यांच्या नेतृत्वात नेमण्यात आले आहे. त्यात लेखाधिकारी श्रीकांत वीर, सहायक लेखाधिकारी वीणा पाटील, तेजल नवले, संजय ननावरे यांचा समावेश आहे.
पथक करणार तपासणी २०१६-१७ ते २०१८-१९ मधील लेखाविषयक बाबी आणि बँकेशी त्यांचा ताळमेळ यांची तपासणी पहिले पथक करेल तर २०१९-२० ते २०२२-२३ मधील तपासणी दुसरे पथक करणार आहे. मार्च २०२४ पर्यंतच्या लेख्यांची तपासणी केली तर अधिक धक्कादायक माहिती समोर येईल, अशी महामंडळात चर्चा आहे.
शिंदेसेनेचे आमदार बालाजी किणीकर यांनी नोव्हेंबर २०२३ मध्ये मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना एक पत्र देऊन तत्कालीन प्रभारी महाव्यवस्थापक अनिल मस्के यांच्यावर काही आरोप केले होते आणि त्यांच्या चौकशीची मागणी केली होती. त्यावर तपासणी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश शिंदे यांनी दिले होते.
महामंडळाचा निधी खासगी बँकेत का? महामंडळाचा निधी सरकारी बँकांमध्येच ठेवावा असा नियम असताना एका खासगी बँकेत तो का ठेवण्यात आला? त्यात कोणाला काही कमिशन तर मिळाले नाही ना? महामंडळातील नियमबाह्य भरती प्रकरणात ज्यांची नावे होती अशा कर्मचाऱ्यांना वार्षिक वेतनवाढ कोणत्या आधारे देण्यात आली, त्यात काही अर्थपूर्ण व्यवहार झाले का या बाबींवरही तपासणीत प्रकाश पडण्याची शक्यता आहे.
बोगस बिले देऊन... काही बोगस बिले सादर करून लाखो रुपये महामंडळातून उचलण्यात आले अशीही जोरदार चर्चा आहे. संगणक खरेदीही रडारवर येण्याची शक्यता आहे. रमेश कदम महामंडळाचे अध्यक्ष असताना निलंबन व इतर स्वरूपाची कारवाई केलेल्या काही कर्मचाऱ्यांना वेतनवाढ आणि इतर स्वरूपाचे फायदे दिल्याची चर्चा आहे.