मुंबई : कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या हद्दीत किती बेकायदेशीर बांधकामे आहेत आणि किती जागांवर अतिक्रमण झाले आहे, याचे सर्वेक्षण करा. त्यानंतर, अशी बांधकामे तोडून दोन महिन्यांत अहवाल द्या, असे आदेश उच्च न्यायालयाने बुधवारी कल्याण-डोंबिवली महापालिका आयुक्तांना दिले.
मुख्य न्या.देवेंद्र कुमार उपाध्याय व न्या.अरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने जिल्हाधिकाऱ्यांनाही कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या हद्दीत सरकारी जागेवर किती बेकायदा बांधकामे उभारण्यात आली आणि किती जागांवर अतिक्रमणे करण्यात आली, याचे सर्वेक्षण करून, त्यानंतर बेकायदा बांधकामे हटवून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले. केडीएमसीच्या हद्दीत १ लाख ६५ हजार बेकायदा बांधकामे आहेत आणि त्यावर कारवाई करण्याचे आदेश पालिकेला द्यावेत, अशी मागणी करणारी याचिका येथील रहिवासी हरिश्चंद्र म्हात्रे यांनी ॲड.श्रीराम कुलकर्णी व ॲड.नितेश मोहिते यांच्याद्वारे उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. या याचिकेवर खंडपीठापुढे सुनावणी सुरू होती.
सरकारवर नाराजीकल्याण-डोंबिवली महापालिकेने दिलेली माहिती राज्य सरकारकडे उपलब्ध आहे का? अशी विचारणा उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडे केली असता, त्यांनी नकार दिल्यानंतर न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. किमान राज्य सरकारने तरी त्यांचा भूखंड जपायला हवा. त्यावर अतिक्रमण होऊ देऊ नये. राज्य सरकार हे सार्वजनिक मालमत्तेचे विश्वस्त आहे. सार्वजनिक भूखंड अतिक्रमणमुक्त ठेवण्यासाठीही न्यायालयाने आदेश द्यायचे का? असा सवाल न्यायालयाने सरकारला करत दोन महिन्यांनी या याचिकेवर सुनावणी ठेवली.
केडीएमसीचा युक्तिवादपालिका हद्दीत १ लाख ६५ हजार बेकायदेशीर बांधकामे नाहीत. गेल्या तीन वर्षांत पालिकेने काही हजार बांधकामांना नोटिसा बजावल्या, तर दोन हजारांहून अधिक बेकायदेशीर बांधकामांवर कारवाई केली.बेकायदा बांधकामे तोडण्यासाठी पालिका दरवर्षी १० कोटी रुपये खर्च करते.
न्यायालय म्हणाले... एवढी बांधकामे नाहीत, तर किती बांधकामे बेकायदेशीर आहेत? किती जागांवर अतिक्रमणे करण्यात आली आहेत? याची काही माहिती संकलित करण्यात आली आहे का? पालिका दरवर्षी १० कोटी रुपये एवढी रक्कम खर्च करत असेल, तर ती बेकायदा बांधकाम करणाऱ्यांकडूनच वसूल केली पाहिजे. आम्ही येथे समस्येवर तोडगा काढण्याचा प्रयत्न करत आहोत. आम्हाला शहर बेकायदेशीर बांधकाममुक्त हवे आहे आणि त्यानंतर पुन्हा नवीन बेकायदा बांधकामे नकोत.