मुंबई : नाहूरची ‘सनरुफ’ ही श्रीमंतांसाठी तयार होणारी आलिशान वसाहत तत्काळ पाडावी, अशी मागणी राज्य विद्युत पारेषण कंपनीने (महाट्रान्स्को) महापालिकेच्या अतिक्रमण विभागाच्या उपायुक्तांना वर्षभरापूर्वीच केली होती. मात्र त्याबाबत पालिकेकडून अद्यापपर्यंत कोणतीही कारवाई करण्यात आलेली नाही.२८ मार्च २०१४ रोजी पारेषण कंपनीने महापालिकेसोबत केलेल्या पत्रव्यवहारानुसार कळवा-बोरीवली व मुलुंड-भांडुप येथे विद्युतपुरवठा करणारी २२० किलो व्हॅट इतक्या उच्च दाबाची वीज वाहिनी सनरुफ प्रकल्पाच्या अगदी जवळून जाते. ही वाहिनी ४५ वर्षे जुनी असून, तिचे दोन मनोऱ्यांजवळच रहिवासी इमारतींचे बांधकाम सुरू आहे. याच पत्रात प्रकल्पाच्या जागेवर १४ मार्च २०१४ रोजी पारेषणच्या साहाय्यक अभियंत्याने भेट दिली. त्यांनी केलेल्या चौकशीत या इमारती महापालिकेला हस्तांतरित करणार असल्याचे सांगितले, असा उल्लेख आहे.अशाप्रकारे उच्च दाब वाहिनीखाली वावरणे धोकादायक असून, त्यात बिघाड झाल्यास किंवा वाहिनीच्या इंडक्शन झोनशी संपर्क आल्यास जीवितहानी होऊ शकते. विद्युत वाहिनीखाली किंवा जवळपास बांधकाम करणे, लोखंडी पाइप-सळ्यांचा, सिमेंट, बांबू आदींचा वापर करणे भारतीय वीज नियम १९५६ नियमांनुसार अवैध आहे. अशाप्रकारे बांधकाम करण्यापूर्वी पारेषण कंपनीची आणि विद्युत निरीक्षकाची परवानगी घेणे बंधनकारक आहे, अशी माहितीही या पत्रातून पालिकेला देण्यात आली होती.या पत्रव्यवहाराबाबत सनरुफ प्रकल्पातील एक बिल्डर नीलम रिअ‍ॅल्टर्स कंपनीचे व्यवस्थापकीय संचालक कुणाल वर्धन यांच्याशी संपर्क साधला असता, त्यांनी एमएसईबीने आम्हाला एनओसी (ना हरकत प्रमाणपत्र) दिले असल्याचे म्हटले. या संदर्भात ‘लोकमत’ने पारेषण कंपनीतील ज्या कार्यालयाने वर्षभरापूर्वी पालिकेशी हे बांधकाम पाडण्याबाबत पत्रव्यवहार केला होता तेथे संपर्क साधला. तेव्हा अशाप्रकारे कोणतीही एनओसी देण्यात आलेली नाही, असे सांगण्यात आले. नीलम रिअलेटर्स कंपनीला एमआरटीपी कायद्यान्वये नोटीस बजावणारे पालिकेच्या टी विभाग कार्यालयाचे साहाय्यक अभियंता (इमारत व कारखाने) एम. के जंगम यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी एनओसीबाबत इमारत व प्रस्ताव विभागाशी संपर्क साधण्यास सांगितले. नीलम रिअलेटर्सची फाइल त्याच विभागाकडे असल्याचेही ते म्हणाले. यानुसार इमारत व प्रस्ताव विभागाचे मुख्य अभियंता बालचंद्रन यांच्याशी संपर्क साधला असता मी एका बैठकीत व्यस्त असल्याचे सांगितले. दरम्यान, एमएसईबीतल्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार उच्च दाब वाहिनीजवळील बांधकांना एनओसी जरी दिली, तरी त्यात विद्युतवाहिनीच्या मध्यावरून दोन्ही बाजूंना १७.५ मीटर अंतरात बांधकाम करता येत नाही, या अटीचा भंग झाल्यास एनओसी आपोआपच रद्द ठरते आणि पुढील कायदेशीर प्रक्रिया केली जाते. (प्रतिनिधी)भारतीय मानक संस्थेच्या आय. एस. ५६१३ भाग २ कलम २ नुसार २२० केव्ही अति उच्च दाबाच्या विद्युत वाहिनीखाली ३५ मीटरचा पट्टा (मनोऱ्याच्या मध्यातून दोन्ही बाजूस १७.५ मीटर) व १०० केव्हीच्या वाहिनीखाली २२ मीटरचा (मनोऱ्याच्या मध्यातून दोन्ही बाजूस ११ मीटर) वाहिनी देखभालीकरिता राखीव ठेवणे बंधनकारक आहे.कागदपत्रे बीएमसीमध्ये-वर्धनसनरुफ प्रोजेक्ट संदर्भातील एमएससीबीने दिलेले ना हरकत प्रमाणपत्र नीलम रिएॅलिटर्सचे एमडी कुणाल वर्धन यांच्याकडे ‘लोकमत’ने मागितले. तेव्हा माझे सगळे बांधकाम हे नियमांना धरुन असल्याचे त्यांनी सांगितले. तथापि, कागदपत्रांची मागणी केली असता, ते आपल्याकडे नाहीत असे त्यांनी सांगितले. आपण माझ्यासोबत बीएमसीमध्ये या आणि कागदपत्रे पाहा, असेही ते म्हणाले. आपल्याकडे या कागदपत्रांची एखादी प्रत असेल, तर ती द्या असे म्हटले असता, कागदपत्रे कदाचित साईटवर असतील, असे मोघम उत्तर त्यांनी दिले.
‘सनरुफ’ पाडण्याची पूर्वीच मागणी!
By admin | Published: March 19, 2015 1:23 AM