मुंबई : कोरोना आणि पावसाळ्याच्या कालावधीत कोणतेही बांधकाम १३ ऑगस्टपर्यंत तोडू नये, असा मुंबई उच्च न्यायालयाने अंतरिम आदेश दिलेला आहे. त्याचप्रमाणे २९ जून २०२१च्या शासन निर्णयाने पावसाळ्याच्या कालावधीत ३० सप्टेंबरपर्यंत अधिकृत व अनधिकृत बांधकामांना तोडमोडपासून संरक्षण जाहीर केलेले आहे. मात्र, आर सेंट्रल महापालिका विभाग कार्यालय, बोरिवलीने ७ जुलै रोजी बोरिवली चिकूवाडी नाल्याच्या बाजूला राहणाऱ्या ४५ श्रमिक बेघर झोपड्यांचे निष्कासन केले. याचा निषेध म्हणून तोडक कारवाई करणाऱ्यांविरुद्ध कायदेशीर कारवाई करण्याच्या मागणीबाबत गुरुवारी आर सेंट्रल महापालिका विभाग कार्यालय, बोरिवली येथे होमलेस कलेक्टिव्हच्यावतीने निदर्शने करण्यात आली.
श्रमिक बेघर झोपडीधारक आणि होमलेस कलेक्टिव्हचे कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने या निदर्शनांमध्ये सहभागी झाले होते. आर सेंट्रल विभाग कार्यालयाच्या सहाय्यक महापालिका आयुक्त भाग्यश्री कापसे एका बैठकीला निघून गेल्याने मागण्यांचे निवेदन सहाय्यक अभियंता परिरक्षण विभागाचे अत्रे यांच्याकडे देण्यात आले. या निवेदनात झालेल्या नुकसानाची भरपाई देण्यात यावी, जोपर्यंत श्रमिक बेघरांसाठी नागरी निवारा होत नाही तोपर्यंत त्यांचे राहते बांधकाम तोडू नये, अशा प्रकारच्या मागण्या करण्यात आल्या आहेत. या निदर्शनांमध्ये होमलेस कलेक्टिवचे जगदीश पाटणकर, महाराष्ट्र राज्य बेघर निवारा सनियंत्रण समितीचे ब्रिजेश आर्य, योगेश बोले, लक्ष्मण काळे, गंगाबाई पवार, पूजा कांबळे, बिरसा मुंडा आदिवासी संघर्ष समितीचे प्रमोद शिंदे सहभागी झाले होते.