लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : मुंबई पोलिसांचे वेतन जमा होणाऱ्या एचडीएफसी बँकेसोबत झालेल्या कराराची माहिती देण्यास पोलीस प्रशासनाने नकार दिला आहे. ही माहिती जाहीर केल्यास जीविताला धोका निर्माण होईल, अशी तरतूद असलेल्या माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत कलमाचा आधार घेतला आहे.
आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी त्याबाबत माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत माहिती विचारली होती. त्याबाबत करार करण्यापूर्वी जारी केलेल्या निविदेसह सर्व दस्तऐवजांच्या प्रती मागविल्या होत्या. मात्र मुख्यालय -१ च्या जनमाहिती अधिकाऱ्यांनी कळविले आहे की, माहितीचा अधिकार कायदा अधिनियम २००५ चे कलम ८ (१) (छ) अन्वये माहिती देता येत नाही. या कलमामध्ये ज्या कोणत्याही व्यक्तीच्या जीवितास किंवा शारीरिक सुरक्षिततेस धोका निर्माण होईल अथवा कायद्याची अंमलबजावणी किंवा सुरक्षा प्रयोजनासाठी विश्वासपूर्वक दिलेल्या माहितीचा स्रोत किंवा केलेले साहाय्य ओळखता येईल, अशी माहिती दिली जाऊ शकत नाही. असे त्याचे विवेचन आहे.
अनिल गलगली यांनी याबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, गृहमंत्री अनिल देशमुख आणि पोलीस आयुक्त परमवीर सिंह यांना पत्र पाठवून नाराजी दर्शविली आहे. त्याबाबतचा तपशील माहिती संकेतस्थळावर जाहीर करण्याची मागणी केली आहे.