महारेराच्या कार्यालयात येणाऱ्या मध्यस्थांना प्रवेशबंदी; शंका निरसनासाठी दर शुक्रवारी खुले चर्चापीठ

महारेराच्या नोंदणीकृत स्वयं विनियामक संस्थेने ( Self  Regulatory Organisation )निवडलेले प्रतिनिधी हे महारेरा व विकासक ह्यांच्यातील दुवा बनून विकासकांचे अर्ज मार्गी लावतील, विकासकांच्या प्रकल्प नोदंणीच्या प्रक्रियेत सुसुत्रता आणि  पारदर्शकता आणण्यासाठी महारेराचा महत्वपूर्ण  निर्णय

मुंबई - महारेराने जाहीर केलेल्या नवीन  परिपत्रकानुसार  विकासकांच्या नवीन प्रकल्पांची नोंदणी पारदर्शक आणि सुटसुटीत पध्दतीने व्हावी यासाठी  यापुढे  महारेराच्या  कार्यालयात फक्त स्वयं विनियामक संस्थांचे ( Self Regulatory Organisation)प्रतिनिधी  हे विकासकांचेही  प्रतिनिधी म्हणून ग्राह्य धरले जातील.

हेच प्रतिनिधी विकासकाच्या नवीन प्रकल्पांची  नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी मदत करतील.यासाठी या संस्थांच्या 2-2 प्रतिनिधींना परवानगी देण्याचा निर्णय महारेराने घेतला आहे.नवीन प्रकल्प नोंदणी प्रक्रियेत महारेरात  येथून पुढे मध्यस्थ स्वीकारला जाणार नाही. 

महारेरा स्थापन झाल्यापासून सर्व विकासकांना त्यांचे प्रकल्प नोंदणी करणे आवश्यक आहे. ब-याचदा विकासक प्रकल्पाबाबत योग्य ती कागदपत्रे  व अत्यावश्यक माहिती  व्यवस्थितपणे देत नाहीत. अर्धवट देतात.त्यामुळे महारेराकडून  असे अर्ज  विकासकांना पुन्हा इथंभूत माहिती  परत भरण्यासाठी  पाठविले जातात. यामुळेच प्रकल्प नोंदणी व इतर अर्जांची प्रक्रिया लांबत जाते.    या सर्व बाबींचा  विचार करुन महारेराने  नवीन परिपत्रक  जारी केले आहे.

महारेराकडे विकासकांच्या एकूण सहा स्वयं विनियामक संस्था( Self Regulatory Organisation) (SRO) नोंदणीकृत आहेत. यात  नरेडको पश्चिम फाऊंडेशन  (NAREDCO West Foundation), क्रेडाई एमसीएचआय (CREDAI-MCHI), क्रेडाई महाराष्ट्र (CREDAI MAHARASHTRA ), बिल्डर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया (BUILDERS ASSOCIATION OF INDIA ),  मराठी बांधकाम व्यावसायिक असोसिएशन (MARATHI  BANDHKAM VYAVSAYIK ASSOCIATION) आणि बृहन्मुंबई डेव्हलपर  असोसिएशन (BRIHANMUMBAI DEVELOPER ASSOCIATION.)
यांचा समावेश आहे.

ह्या संस्थाना महारेराकडून नोंदणीकृत मान्यता दिली आहे.  ह्यांचा मुळ उद्देश विकासकांना मदत करणे आहे. त्यामुळेच त्यांना महारेराच्या एकूण नियमावलीची आणि कार्यपद्धतीची पूर्ण माहिती असते. महारेराकडे प्रकल्प नोंदणी करताना संबंधित विकासक या सहा पैकी एका संस्थेचे नोंदणीकृत सदस्य असणे आवश्यक असते  .

यापुढे महारेरा विकासकांच्या अर्जांची छाननी करुन ते ज्या संस्थेचे  सदस्य असतील त्याच संस्थेच्या  प्रतिनिधींना  याबाबतची माहिती व त्यासंबंधीत निघालेल्या शे-यांची यादी पुरवतील.  प्रत्येक संस्था स्वत:चे दोन प्रतिनिधी महारेराच्या  या कामासाठीची पूर्तता करण्यासाठी निवडतील. जेणेकरुन  हे संस्था प्रतिनिधी त्यांच्या नोंदणीकृत  सदस्यत्व असलेल्या विकासकांच्या  अर्जाबाबत पाठपुरावा करुन महारेरा व विकासकांमधील  दुवा बनतील.  

तरी पण विकासकांच्या शंकांचे निवारण होत नसेल तर ते प्रत्येक शुक्रवारी महारेराने आयोजीत केलेल्या खुल्या चर्चापिठात ( Open- House) स्वतःचा मुद्दा उपस्थित करू शकतात. तरीही विकासकाचे समाधान न झाल्यास त्यांना महारेराचे सचिव आणि विधी सल्लागार यांच्याकडे दाद मागण्याची,  अपील करण्याची मुभा राहील.