मुंबई : बहुतांश महाविद्यालयांनी नॅक मूल्यांकन करून न घेतल्याचे आढळले असून आता महाविद्यालय, विद्यापीठांना ३० जूनपर्यंत वाढीव मुदत देण्यात आली आहे. त्यानंतर मात्र महाविद्यालयांची संलग्नता रद्द करण्यात येईल. मात्र त्याचे सर्वस्वी अधिकार विद्यापीठांना असतील, असे उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. यामुळे प्रथम वर्ष पदवी अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेणाऱ्या अनेक विद्यार्थ्यांचे भवितव्य टांगणीवर लागण्याची भीती आहे.
राज्यातील ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त अनुदानित महाविद्यालयांनी तर ८० टक्के विनाअनुदानित महाविद्यालयांनी नॅक मूल्यांकनाच्या प्रक्रिया पूर्ण केलेल्या नाहीत. बहुतांश महाविद्यालयांचे पुनर्मूल्यांकन वैध असल्याचा कालावधी संपुष्टात आल्याचेही नॅकच्या संकेतस्थळावरून निदर्शनास आले आहे.
मूल्यांकन प्रक्रिया पूर्ण न झाल्यास त्यांच्यावर येत्या शैक्षणिक वर्षातील पहिल्या वर्षातील प्रवेशांवर बंदी आणण्याचा प्रस्ताव शासनाला सादर करण्यात येईल, असे उच्च शिक्षण संचालनालयाकडून स्पष्ट करण्यात आले होते. या पार्श्वभूमीवर आता नवीन शैक्षणिक वर्षातील प्रवेश प्रक्रिया सुरू झाल्या असताना, ३१ जुलैपूर्वी नॅक मूल्यांकन अपूर्ण आहे किंवा नोंदणीही केली नाही त्यांच्यावर कारवाईचा बडगा विद्यापीठांकडून उगारण्यात येणार का? असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
का करतात नॅक? महाविद्यालयाच्या पायाभूत सुविधांमध्ये वाढ व शैक्षणिक गुणात्मक दर्जाच्या वाढीसाठी नॅक मूल्यांकन व पुनर्मूल्यांकन आवश्यक आहे. उच्च शिक्षण संचालनालयाकडून मूल्यांकन व पुनर्मूल्यांकन अनिवार्य आहे.
विद्यापीठाकडून केराची टोपली२००९ पासून विद्यापीठाने संलग्नित महाविद्यालयांचे नॅक मूल्यांकन करण्याच्या सूचना व त्यासंबंधित जवळपास २५ आदेश वेळोवेळी जारी केले होते. मात्र विद्यापीठाकडून कोणत्याही प्रकारची कार्यवाही केल्याचे दिसून आलेले नाही.
विधिमंडळात हा मुद्दा आला होता तेव्हा ३० जूनपर्यंत नॅक मूल्यांकन न केलेल्या महाविद्यालयांवर कारवाई करू नये, त्या कालावधीत नॅक मूल्यांकनासाठी विद्यापीठांनी प्रयत्न करावेत, असे आश्वासन मी दिले होते. विद्यापीठे स्वायत्त असल्याने पुढील प्रक्रिया त़े पार पाडत आहेत.- चंद्रकांत पाटील, उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री