मुंबई: प्रशासक नेमलेल्या बँकांच्या संचालक मंडळांना सरकारने महाराष्ट्र सहकार कायदा कलम ७३ अंतर्गत बजावलेल्या नोटिसांना स्थगिती देण्यास उच्च न्यायालयाने सोमवारी नकार दिला. त्यामुळे संचालकांना बजावलेल्या नोटिसांवर सुनावणी घेऊन, त्यांना अपात्र ठरवण्याचा सरकारचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मात्र, सरकारचा हा निर्णय उच्च न्यायालयाच्या या याचिकांवरील निर्णयाच्या अधीन असणार आहे, असेही उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. तोपर्यंत या सर्व संचालकांवर कारवाईची टांगती तलवार आहे. प्रशासक नेमण्यात आलेल्या बँकांच्या संचालक मंडळाला पुढील दहा वर्षे निवडणूक लढविण्यास बंदी घालणाऱ्या वटहुकमाला विविध बँकांच्या संचालक मंडळाने आव्हान दिले आहे. या याचिकांवरील सुनावणी मुख्य न्या. डी. एच. वाघेला व न्या. एम. एस. सोनक यांच्या खंडपीठापुढे होती. ‘राज्य सरकारने मनमानीपणा करत हा वटहुकूम काढला आहे. २००६ पासून ज्या बँकांवर आरबीआयच्या परवानगीने प्रशासक नेमला आहे, त्या बँकांच्या तत्कालीन संचालक मंडळालाही अन्य कोणत्याही सहकारी बँकांच्या निवडणुका लढविण्यास अपात्र ठरवले आहे. वटहुकूम २१ जानेवारी २०१६ रोजी काढला आहे. त्यामुळे तो पूर्वलक्षी प्रभावाने कसा लागू केला जाऊ शकतो?’ असा प्रश्न याचिकाकर्ते पांडुरंग शिंदे यांनी याचिकेद्वारे उपस्थित केला आहे.‘सरकार जनहितासाठी काही कायदे पूर्वलक्षित प्रभावाने लागू करू शकते. यापूर्वीही काही कायदे पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करण्यात आले आहेत. बँकेला डबघाईला आणणाऱ्या संचालक मंडळ अन्य बँकेच्या निवडणुका लढवून अन्य बँकेचीही तिच परिस्थिती करतील. त्यामुळे सहकारी बँका स्थापण्याचा उद्देश निष्फळ ठरेल,’ असा युक्तिवाद सरकारी वकिलांनी केला.या संदर्भात वटहुकूम काढण्यात आला असून, उच्च न्यायालय यामध्ये हस्तक्षेप करू शकत नाही. अशा संचालकांना निवडणूक लढवण्यास बंदी घालणाऱ्या सहकार कायद्याच्या नव्या तरतुदीस न्यायालयाला स्थगिती दिल्यास, कायद्यालाच स्थगिती दिल्यासारखे होईल. या कायद्यांतर्गत तत्कालीन संचालक मंडळाला निवडणूक लढवण्यास अपात्र ठरवण्यात आले, तर त्यांना अन्य कायदेशीर पर्याय उपलब्ध आहे. मात्र, यासाठी कायद्याला स्थगिती देण्याची आवश्यकता नाही, असा युक्तिवादही केला. या याचिकांवरील पुढील सुनावणी २१ मार्च रोजी ठेवली आहे.

नोटिसांना स्थगिती देण्यास नकार

नोटिसांना स्थगिती देण्यास नकार