सीएसएमटीची जागा सोडण्यास संघटनांचा नकार; रेल्वेमंत्री पीयूष गोयल यांच्याविरुद्ध एल्गार

रेल्वेमंत्री पीयूष गोयल यांनी छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस येथील मुख्यालय इतरत्र ठिकाणी नेण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र या निर्णयामुळे रेल्वे प्रशासन आणि रेल्वे संघटना आमने-सामने आल्या आहेत. रेल्वे प्रशासनाने हा तुघलकी निर्णय घेतला आहे.

मुंबई : रेल्वेमंत्री पीयूष गोयल यांनी छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस येथील मुख्यालय इतरत्र ठिकाणी नेण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र या निर्णयामुळे रेल्वे प्रशासन आणि रेल्वे संघटना आमने-सामने आल्या आहेत. रेल्वे प्रशासनाने हा तुघलकी निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाचा पुनर्विचार करावा, अशी भूमिका सेंट्रल रेल्वे मजदूर संघातर्फे घेण्यात आली आहे. तर सीएसएमटीच्या इमारतीपेक्षा भायखळा येथील रेल्वे रुग्णालयाची इमारत जुनी आहे. त्यामुळे भायखळा रुग्णालय रिकामे करून मेडिकल संग्रहालय उभारणार का, असा सवाल नॅशनल रेल्वे मजदूर युनियनने उपस्थित केला आहे. एकूणच रेल्वेमंत्री पीयूष गोयल यांच्याविरुद्ध रेल्वेच्या संघटनांनी एल्गार पुकारला आहे.
सीएसएमटी येथील मुख्यालय पी. डिमेलो मार्ग येथील इमारतीत हलवण्यात येणार आहे. परिणामी सीएसएमटी येथील मुख्यालयाची इमारत रिकामी करून या ठिकाणी जागतिक दर्जाचे रेल्वे संग्रहालय उभारण्याचा निर्णय रेल्वे प्रशासनाने घेतला आहे. या निर्णयानुसार रेल्वे प्रशासनाकडून तयारीदेखील सुरू झालेली आहे. तथापि, रेल्वे प्रशासनाच्या या निर्णयाला रेल्वे संघटनांनी तीव्र निषेध दर्शवला आहे. रेल्वे प्रशासनाचा हा निर्णय तुघलकी असल्याचा फलक सीआरएमएसतर्फे सीएसएमटी येथे लावण्यात आला होता. या फलकानंतर सीआरएमएसने मध्य रेल्वेचे महाव्यवस्थापक डी.के. शर्मा यांच्याशी याबाबत पत्रव्यवहार करून निषेध नोंदवला.
मुंबई महापालिकेचे मुख्यालय, उच्च न्यायालय, पोलीस आयुक्त कार्यालय या इमारतीदेखील ऐतिहासिक आहेत. प्रत्येक ऐतिहासिक इमारतीचा संग्रहालय बनवण्याचा निर्णय घेतल्यास त्याचा तोटा होईल. सीएसएमटीच्या इमारतीपेक्षा भायखळा येथील रेल्वे रुग्णालयाची इमारत जुनी आहे. त्यामुळे भायखळा रुग्णालय रिकामे करून मेडिकल संग्रहालय उभारणार का, असा सवाल नॅशनल रेल्वे मजदूर युनियनने उपस्थित केला आहे.
मध्य रेल्वेचे मुख्यालय सुरू झाल्यापासून शेकडो कर्मचारी आणि लाखो प्रवाशांचे इमारतीशी नाते निर्माण झाले आहे. इमारत रिकामी झाल्यास त्याची देखभाल करणेदेखील अवघड होईल. सध्या ही इमारत वापरात असल्यामुळे ती स्वच्छ आणि सुंदर आहे. त्यामुळे रेल्वे प्रशासनाने मुख्यालय इतरत्र नेत या ठिकाणी जागतिक दर्जाचे संग्रहालय बनवण्याच्या निर्णयावर पुनर्विचार करावा व निर्णय मागे घ्यावा, अशी ठाम भूमिका एनआरएमयूने घेतली आहे.

कोट्यवधींचा खर्च अनाठायी
नॅशनल फेडरेशन आॅफ इंडियन रेल्वेमॅनने (एनएफआयआर) देखील रेल्वे प्रशासनाच्या निर्णयावर नाराजी व्यक्त केली आहे. एकीकडे भारतीय रेल्वेच्या देशातील विविध प्रकल्पांसाठी निधीची कमतरता आहे. त्यातच सुस्थितीतील मुख्यालय इतरत्र नेल्यास कोट्यवधी रुपये अनाठायी खर्च होतील.
विशेष म्हणजे नव्या जागेत टेलिफोन सेवा आणि अन्य सुविधांसाठी ४१ कोटी रुपयांच्या कामाला मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यामुळे आर्थिक विवंचनेत असताना अशा प्रकारे खर्च करू नये, या आशयाचा पत्रव्यवहार एनएफआयआरने रेल्वे बोर्डाकडे केला आहे.