मुंबई : मुंबईच्या लोकसंख्येची घनता ही संपुर्ण जगातील सर्वाधिक असून, येथील ४२ टक्क्यांहून अधिक लोकसंख्या ही झोपड्यांत राहते. झोपडीपट्टी पुनर्वसन योजनेमुळे घनता वाढते, वस्ती उपजीविका, मुलभूत सेवांची उपलब्धता आणि राहण्याची जागा या बाबींचा विचार होत नाही. परिणामी दाटीवाटीसारख्या वस्तीमधून कोरोना, साथीचे आजार बळविण्याचा धोका वाढतो. यावर उपाय म्हणून सरकारी जागांवर गृहनिर्माण योजना राबविल्यास भविष्यात झोपड्यांतून साथीच्या रोगांना आळा घालतानाच दाटीवाटीसह लोकांच्या घरांचा प्रश्नदेखील मार्गी लागेल, असा आशावाद व्यक्त करण्यात आला आहे.प्रजा फाऊंडेशनने महाराष्ट्रातील शहरांना सावरणे आणि भविष्यातील वाटचाल या विषयावर अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. या अहवालानुसार, सुरक्षित आणि कमी दाटीवाटी असलेल्या घरांसाठीचे प्राधान्य भविष्यात वाढू शकते. मात्र यात घरांची किंमत हा मोठा अडथळा ठरू शकतो. आणि शेवटी आरोग्याचा प्रश्न हा लोकसंख्येच्या घनतेशी निगडीत असतो. म्हणून कोरोनानंतर गृहनिर्माणचा प्रश्न सोडविणे गरजेचे आहे, असे या अहवालात नमुद करण्यात आले आहे. यासाठी चार कलमी उपाय योजना आखण्यात आली आहे. आणि तिचा विचार केल्यास मार्ग निघू शकेल, असेही सुचविण्यात आले आहे. यामध्ये दाटीवाटी कमी करण्यासाठी विक्री झालेली नाही अशा घरांमध्ये पुनर्निवास, श्रमिक प्रधान उद्योगांचे स्थलांतरण केल्यास झोपड्यांची दाटीवाटी कमी होईल, सरकारी मालकीच्या जमिनीवर गृहनिर्माण आणि नव्या गृहनिर्माणांसाठी सार्वजनिक वाहतूकीचे जाळे सक्षम करणे; याचा समावेश आहे.स्वस्त आणि परवडणा-या घरांसाठी सरकारने आपली जमीन वापरली पाहिजे. तरच दाटीवाटीच्या झोपड्यांचा प्रश्न सरकार नियोजित रित्या सोडवू शकेल. राहणीमानाचा दर्जाही उंचावेल. शिवाय लोक सहभागातून मुबलक गृहनिर्माण करत इतर राज्यांसह शहरांसाठी एक आदर्श निर्माण करता येईल. सरकारी जमीन गृहनिर्माणसाठी खुली केली तर आसपासच्या व्यावसायिक आणि औद्योगिक उपक्रमांना चालना मिळेल, असाही आशावाद व्यक्त करण्यात आला आहे.---------------काय करता येईल- झोपडपटटी भागांसाठी अल्पकालीन उपाय योजना आखता येतील.- विक्री न झालेल्या घरांची विक्री झाल्याने विकासकांवरचा आर्थिक भार कमी करता येईल.- असे केल्यास वित्तीय संस्थांचा बुडीत कर्जाचा प्रश्न सुटेल.- विक्री न झालेली घरे सरकारने सवलतीच्या दरात घेतली तर पडून राहिलेल्या घरांचा प्रश्न सुटेल.- सरकारने अनुदान दिले तर अनेक प्रश्न सुटतील.- सरकारी मालकीच्या जमिनींवर पर्याप्त गृहनिर्माण.