मुंबई : राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाच्या धर्तीवर राष्ट्रीय दंत आयोग तयार करण्यात आला असून त्याची राज्यात अंमलबजावणी करण्यासाठी वैद्यकीय शिक्षण आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे. त्यामुळे सध्याच्या भारतीय दंत परिषद ( डेंटल कौन्सिल ऑफ इंडिया ) रद्द करण्यात आले आहे. त्या जागी या आयोगामार्फत काम करण्यात येणार आहे.
दंत वैद्यकीय शिक्षण आणि आरोग्य सेवेचे मापदंड आणखी सुधारण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरणारे राष्ट्रीय दंत वैद्यकीय आयोग विधेयक, २००३ संसदेने मंजूर केले आहे. या महत्त्वपूर्ण विधेयकाद्वारे नागरिकांच्या दंत आरोग्याची काळजी घेण्यासंदर्भातील सर्वोच्च मानके निश्चित करण्यात येणार आहे. या कायद्यान्वये आयोगाला खाजगी दंत महाविद्यालये आणि डीम्ड युनिव्हर्सिटीमधील पन्नास टक्के जागांची फी ठरवण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहे. याव्यतिरिक्त, कायदा लागू झाल्यापासून एक वर्षाच्या आत, सर्व राज्यांतील सरकारांना राज्य दंतवैद्यक परिषद आणि संयुक्त दंतवैद्यक परिषद स्थापन करणे अनिवार्य आहे.
राष्ट्रीय दंतवैद्यक आयोग २००३, या द्वारे राष्ट्रीय दंतारोग्य आयोग (नॅशनल डेंटल कमिशन) स्थापन करण्यात येणार असून एक महत्त्वपूर्ण नियामक आराखडा तयार केला गेला आहे. जो विद्यमान भारतीय दंत परीषद (डेंटल कौन्सिल ऑफ इंडिया) याची जागा घेईल तसेच दंतवैद्यक विधेयक, १९४८ रद्दबातल ठरविण्यात आले आहे.
राज्याच्या वैद्यकीय शिक्षण विभागाने जी समिती बनविली आहे त्यामध्ये वैद्यकीय शिक्षण आयुक्त अध्यक्ष आहेत. या समितीत सदस्य म्हणून वैद्यकीय शिक्षण सहसंचालक ( दंत ), महाराष्ट्र राज्य दंत परिषद (अध्यक्ष) , शासकीय दंत महाविद्यालय, मुंबई (अधिष्ठाता), आणि सदस्य सचिव म्हणून महाराष्ट्र राज्य दंत परिषद ( प्रबंधक ) यांची नियुक्ती केली आहे.