देवनार, मुलुंड डम्पिंग ग्राउंडला मुदतवाढ !

कचऱ्याच्या प्रश्नाबाबत मुंबईची स्थिती इतकी बिकट आहे की, देवानर आणि मुलुंड डम्पिंग ग्राउंडला मुदतवाढ देण्याशिवाय आमच्याकडे काही पर्यायच उरलेला नाही. राज्य सरकार

मुंबई : कचऱ्याच्या प्रश्नाबाबत मुंबईची स्थिती इतकी बिकट आहे की, देवानर आणि मुलुंड डम्पिंग ग्राउंडला मुदतवाढ देण्याशिवाय आमच्याकडे काही पर्यायच उरलेला नाही. राज्य सरकार आणि मुंबई महापालिकेने या समस्येवर काहीही तोडगा काढलेला नाही. सरकार नव्या बांधकामांसाठी आणि पुनर्विकास करण्यासाठी एफएसआय वाढवून देत आहे. तर दुसरीकडे डम्पिंग ग्राउंडचा प्रश्न निकाली काढण्यास असमर्थ आहे, अशी टीका करत खंडपीठाने देवनार व मुलुंड डम्पिंग ग्राउंडला ३० जून २०१७पर्यंत सशर्त मुदतवाढ देण्याचे शुक्रवारी संकेत दिले.
अन्य एका जनहित याचिकेमध्ये उच्च न्यायालयाने २०१३मध्ये राज्य सरकार व राज्यातील सर्व महापालिकांना त्यांच्या हद्दीत निर्माण होणाऱ्या कचऱ्याची विल्हेवाट घनकचरा व्यवस्थापन नियम २०००नुसार करण्याचे आदेश दिले होते. त्यासाठी आवश्यक असलेला प्रकल्प डम्पिंग ग्राउंडवर उभारण्यासाठी तीन महिन्यांची मुदतही दिली होती. मुलुंड व देवनार डम्पिंग ग्राउंडबाबत ही मर्यादा वारंवार वाढवून २०१५पर्यंत देण्यात आली होती. आता ही मुदत संपत आल्याने महापालिकेने पुन्हा एकदा या डम्पिंग ग्राउंडची मुदत वाढवून देण्यासाठी उच्च न्यायालयात अर्ज केला. या अर्जावरील सुनावणी न्या. अभय ओक व न्या. सी.व्ही. भडंग यांच्या खंडपीठापुढे होती.
‘एका बाजूला सरकार नव्या बांधकामांना परवानगी देत आहे व वेगवेगळ्या योजनांच्या नावाखाली पुनर्विकासासाठी वाढीव एफएसआय देत आहे; तर दुसऱ्या बाजूला डम्पिंग ग्राउंडसाठी पुरेशी जागाही सरकारकडे उपलब्धही नाही, ही स्थिती चिंताजनक आहे. देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईकडे कचऱ्याचे विघटन करण्यासाठी प्रकल्पही नाही,’ अशी चपराक खंडपीठाने राज्य सरकार आणि महापालिकेला लगावली.
‘देवनार डम्पिंग ग्राउंडला आग लागणे, हा एक सावधानतेचा इशाराही असू शकतो. डम्पिंग ग्राउंडवर क्षमतेपेक्षा अधिक कचऱ्याची विल्हेवाट लावल्याने काय होऊ शकते? याचेच हे उदाहरण आहे. मुंबई व मुंबईच्या आजूबाजूच्या नागरिकांच्या प्रदूषणमुक्त वातावरणात राहण्याच्या अधिकाराचे उल्लंघन झाले आहे. राज्यघटनेने प्रत्येक नागरिकाला प्रदूषणमुक्त वातावरणात राहण्याचा अधिकार बहाल केला आहे,’ असेही खंडपीठाने म्हटले.
राज्य सरकारला न्यायालयाच्या आदेशानंतर जाग आली. न्यायालयाने आदेश दिल्यानंतरच सरकारने महापालिकेला तळोजा व ऐरोली येथे डम्पिंग ग्राउंडसाठी उपलब्ध करून दिली. मात्र १५-२० वर्षे अशी स्थिती निर्माण होऊ नये, यासाठी राज्य सरकारने आणखी एक भूखंड महापालिकेला उपलब्ध करून द्यावा. तसेच प्रस्तावित विकास आरखड्यामध्ये डम्पिंग ग्राउंडसाठी जागा राखीव ठेवावी,’ अशी सूचनाही खंडपीठाने सरकारला केली.
‘बांधकामांना स्थगिती दिली तर रिअल इस्टेट आणि याद्वारे निर्माण होणाऱ्या रोजगाराबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. मात्र नव्या बांधकामांना परवानगी दिली किंवा वाढीव एफएसआय दिला तर त्याचा डम्पिंग ग्राउंडवर काय परिणाम होईल, याचा अभ्यास सरकार किंवा महापालिकेला करावासा वाटला नाही,’ अशा शब्दांत खंडपीठाने सरकार व महापालिकेला फटकारले. (प्रतिनिधी)