शिक्षण विभागाकडे माहिती अधिकारात देण्यासाठी माहितीच उपलब्ध नाही

५५ टक्क्यांहून अधिक अर्जांवर कार्यवाही नाही

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : शिक्षण विभागाला २०१३ - १४ ते २०१९ - २० या कालावधीत दिलेल्या माहिती अधिकाराच्या एकूण ९० अर्जांपैकी केवळ १३ अर्जांची माहिती शिक्षणासाठी काम करणाऱ्या सिस्कॉम संस्थेला वेळेत मिळाली, तर १३ अर्जांना आमच्याकडे माहितीच नाही, अशी माहिती ठेवत नाही, अशी उत्तरे शिक्षण विभागाकडून मिळाल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. याशिवाय तब्बल ५१ अर्जांची माहितीही आजतागायत मिळाली नसल्याची माहिती सिस्कॉम संस्थेच्या संचालिका अध्यक्षा वैशाली बाफना यांनी माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत उजेडात आणली आहे.

माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत अर्ज केल्यानंतर शिक्षण विभागातील माहिती अधिकार कार्यालयाकडून संबंधित माहिती ३० दिवसांच्या आता अर्जदाराला मिळणे अपेक्षित असूनही ती वेळेवर मिळत नसल्याची शोकांतिका असल्याचे बाफना यांनी सांगितले.

सार्वजनिक हिताची माहिती सहज व सोप्या पद्धतीने मिळावी, हा माहिती अधिकार कायद्याचा उद्देश असला तरी त्याची कमीत कमी वेळा गरज पडावी आणि संबंधित विभागांची माहिती सामान्य माणसांना मिळावी, हे शासनातील सर्व विभागांना बंधनकारक आहे. मात्र, शिक्षण विभाग व इयत्ता अकरावीची प्रवेश प्रक्रिया समिती या अधिकाराच्या उद्देशालाच काळिमा फासत असल्याचा आरोप बाफना यांनी त्यांनी दाखल केलेल्या माहिती अधिकार अर्जाच्या आधारावर केला आहे.

कायद्यातील नियमांप्रमाणे विविध शासकीय कार्यालयातील जनमाहिती अधिकारी, अपिलीय अधिकारी यांना माहितीच्या अधिकाराचे पुरेसे प्रशिक्षण देण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. यासाठी शासन मोठ्या प्रमाणावर खर्च करत असते. शिक्षण विभागातील हे माहिती अधिकारी केवळ कार्यालयांत शारीरिकदृष्ट्या उपस्थित राहतात, लोकांची मदत करत नाहीत, अशी संतप्त प्रतिक्रिया बाफना यांनी दिली. जाणीवपूर्वक आपल्या कर्तव्यात कसूर करणाऱ्या अशा माहिती अधिकाऱ्यांवर शासकीय कामात विलंब केल्याप्रकरणी प्रतिबंध अधिनियम २००५ नुसार कारवाई करावी, अशी मागणी त्यांनी शिक्षण विभागाच्या प्रधान सचिव वंदना कृष्णा यांना पत्राद्वारे केली.

* खालील माहिती त्वरित उपलब्ध करून देण्याची केली मागणी

- मुंबई व पुणे विभागीय उपसंचालक कार्यालयांकडून २०१३ - १४ ते २०१९ - २० या कालावधीत ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रियेत विद्यार्थ्यांकडून जमा झालेल्या रकमेचा खर्च व लेखापरीक्षण अहवाल.

- २०१६ -१७ ते २०१९ - २० कालावधीत व्यवस्थापन स्तरावरील कोट्यातील प्रवेश क्षमतेनुसार उपलब्ध जागा, कोट्यांतर्गत झालेले प्रवेश, जागा प्रत्यार्पणाचा तपशील व दिनांक, विद्यालयाची केलेली पाहणी व त्याचा अहवाल.