खातेप्रमुखांना नकोय भ्रष्टाचाराची चौकशी...

मुंबई : लाचखोरीच्या जाळ्यात अडकूनही राज्यभरात २३८ जणांचे निलंबन अद्याप झालेले नाही, तर दुसरीकडे खातेप्रमुख आणि शासनाच्या परवानगीमुळे एकूण ३३८ प्रकरणे प्रलंबित आहेत. अशात दोषसिद्धीचे प्रमाण कमी असताना, प्रशासनाकड़ून अशाप्रकारे लाचखोर अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची पाठराखण केली जात असल्याने लाचखोरीला आणखी बळ मिळत आहे.

लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) मुंबईत सापळा रचून लाचखोरांविरुद्ध कारवाई करत आहेत. यात गेल्या दोन वर्षांत १ हजार ४९६ जण त्यांच्या जाळ्यात अडकले. एकूण १ हजार ५५४ गुन्हे नोंद करण्यात आले आहेत. २०१० मध्ये केलेल्या सापळा कारवाईत मुंबई (४०), ठाणे (१०२), पुणे (१८४), नागपूर (१११) , नाशिक (१२३), अमरावती (१०३), औरंगाबाद (१२४), नांदेड (७९) या कारवाईचा समावेश आहे. एसीबीने जारी कलेल्या आकडेवारीनुसार, यात शासन आणि सक्षम अधिकाऱ्याच्या पूर्व परवानगीमुळे एकूण ३३८ प्रकरणे प्रलंबित आहेत. यात, यात शासन परवानगी संबंधित ८८ शासन, तर सक्षम अधिकाऱ्याकडे २५० प्रकरणांचा समावेश आहे.

यात, पोलीस (५६), महसूल (४७), ग्रामविकास / जिल्हा परिषद / नगरविकास (४०), नगरविकास / मनपा (३१), महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी (२१), सार्वजनिक आरोग्य विभाग (१५) अशी नोंद एसीबीच्या दफ्तरी आहे. महसूल, पोलीस आणि ग्रामविकास, पंचायत समितीअंतर्गत सर्वाधिक प्रकरणांचा यात समावेश आहे.

......

८७६ प्रकरणे तपासावर प्रलंबित

राज्यभरात २०१९ आणि २०२० मध्ये एकूण ८७६ प्रकरणे तपासावर प्रलंबित आहेत. यात २०१९ मध्ये ४४१, तर २०२० मध्ये ४३५ प्रकरणांचा समावेश आहे.

....

पोलीस आणि महसूल विभाग यातही आघाडीवर

लाचखोरीत पोलीस आणि महसूल विभागाची आघाडी असताना, याच विभागातील संबंधित शासन आणि अधिकाऱ्यांमुळे सर्वाधिक प्रकरणे प्रलंबित आहेत.

....

निलंबनासाठीही मुहूर्त मिळेना...

लाचखोरीच्या जाळ्यात अडकूनही राज्यभरात २३८ जणांचे निलंबन अद्याप झालेले नाही. त्यामुळे यातून लाचखोरीला खतपाणी मिळत आहेत. प्रशासनच याबाबत गांभीर्याने घेत नसल्याचे यातून दिसत आहे.

....

प्रलंबित प्रकरणे शासन सक्षम अधिकारी

३३८ ८८ १५०