रुग्णवाहिकांमध्ये डॉक्टर तैनात करा

रेल्वे स्टेशन्सबाहेर तैनात असलेल्या रुग्णवाहिकांमध्ये मेडिकल कौन्सिल आॅफ इंडियामध्ये (एमसीआय) नोंदणी केलेल्याच डॉक्टरांची नियुक्ती करा,

मुंबई : रेल्वे स्टेशन्सबाहेर तैनात असलेल्या रुग्णवाहिकांमध्ये मेडिकल कौन्सिल आॅफ इंडियामध्ये (एमसीआय) नोंदणी केलेल्याच डॉक्टरांची नियुक्ती करा, असा आदेश उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी रेल्वे प्रशासनाला दिला. तसेच स्टेशन्सवर बंद असलेली ‘आपत्कालीन वैद्यकीय केंद्रे’ सुरू करा, असेही निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले.
रेल्वेमधून प्रवास करणाऱ्या
अनेक प्रवाशांचे अपघात होतात. अपघात झाल्यानंतर या प्रवाशांना तत्काळ वैद्यकीय सुविधा न मिळाल्याने त्यांना प्राण गमवावे लागतात. त्यामुळे रेल्वे स्टेशन्सवर वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध करण्याचे आदेश रेल्वे प्रशासनाला द्या,
अशी मागणी करणारी जनहित याचिका सामाजिक कार्यकर्ते समीर झवेरी यांनी उच्च न्यायालयात केली आहे. या याचिकेवरील सुनावणी
न्या. व्ही. एम. कानडे व न्या.
शालिनी फणसाळकर-जोशी यांच्या खंडपीठापुढे होती.
आपत्कालीन वैद्यकीय केंद्रे नावाला सुरू करण्यात आली आहेत. बऱ्याच वेळा ही केंद्रे बंद अवस्थेतच असतात, अशी तक्रार याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी खंडपीठाकडे केली. त्यावर पश्चिम
व मध्य रेल्वेच्या वकिलांनी संघटनांमध्ये वाद असल्याने ही केंद्रे बराच बंद ठेवण्यात आल्याचे खंडपीठाला सांगितले. ही केंद्रे लवकरच सुरू करा, असे निर्देश खंडपीठाने यावेळी दिले.
तसेच रेल्वे स्टेशन्सबाहेर असलेल्या रुग्णवाहिकांमध्ये डॉक्टरच नसल्याची बाब याचिकाकर्त्यांनी खंडपीठाच्या निदर्शनास आणली. या रुग्णवाहिकांमध्ये कोणतेही डॉक्टर न ठेवता एमसीआयमध्ये नोंदणी असलेल्याच डॉक्टरांना रुग्णांवर उपचार करण्यासाठी ठेवा, असेही आदेश खंडपीठाने रेल्वे प्रशासनाला दिले.
त्याशिवाय डहाणू रेल्वे स्टेशनवरही वैद्यकीय केंद्र उभारून एखाद्या खासगी रुग्णालयाशी टाय-अप करा. तसेच सर्व रेल्वे स्टेशन्सजवळ बॅरिकेड्स घाला. जेणेकरून ट्रॅक क्रॉस करताना होणाऱ्या अपघाताचे प्रमाण कमी होईल, असे खंडपीठाने म्हटले.
बॅरिकेड्स घालण्याचे काम जवळपास पूर्ण झाले आहे. तर
प्रत्येक रेल्वे स्टेशन्सवर वैद्यकीय
केंद्र सुरू करण्यासाठी रेल्वेची उच्चस्तरीय समिती लवकरच निर्णय घेईल, असे रेल्वेच्या वकिलांनी खंडपीठाला सांगितले. त्यावर खंडपीठाने या याचिकेवरील पुढील सुनावणी चार आठवड्यांनी ठेवली आहे. (प्रतिनिधी)