मुंबई : एका महिन्याच्या आत ३.९ कोटी रुपये न्यायालयात जमा करा, अन्यथा चर्चगेट रेल्वे स्थानकावरील पश्चिम रेल्वेची इमारत जप्त करू, अशी तंबी उच्च न्यायालयाने रेल्वे मंत्रालयाला सोमवारी दिली. रेल्वे मंत्रालयाविरोधातील केलेल्या दाव्यात लवादाने २०१५ मध्ये के.पी. ट्रेडर्सच्या बाजूने निकाल दिल्याने त्या निकालावर अंमलबजावणी केली जावी, यासाठी के.पी. ट्रेडर्सने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्या. अभय आहुजा यांच्या एकलपीठापुढे याचिकेवर सुनावणी सुरू होती.
२०१६ पासून याचिका प्रलंबित आहे. त्यामुळे न्यायालयाने दिवाणी प्रक्रिया संहितेनुसार इमारत जप्त करण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी के.पी. ट्रेडर्सने केली. मात्र, पश्चिम रेल्वेने काही दिवसांची मुदत मागितली. न्यायालयाने त्यांची विनंती फेटाळली.
रेल्वे मंत्रालयाचा अपील आधीच फेटाळला आहे आणि अपिलावरील सुनावणी पुन्हा घेण्याचा अर्जही फेटाळला आहे, परंतु इमारत जप्त करूनही काहीच साध्य होणार नाही, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले.
लवादात धाव घेतली सामान आणि मालाची ने-आण करण्यासाठी रेल्वे मंत्रालयाने १९९८ मध्ये के.पी. ट्रेडर्सबरोबर करार केला आणि या करारामुळेच रेल्वे मंत्रालय व के.पी. ट्रेडर्समध्ये वाद निर्माण झाला. २००३ मध्ये दोन्ही पक्षांत वाद झाल्यानंतर के.पी. टेडर्सने लवादात धाव घेतली. २०१५ मध्ये लवादाने के.पी. ट्रेडर्सच्या बाजूने निकाल दिला. लवादाने रेल्वे मंत्रालयाला २ कोटी १४ लाख ६५ हजार २९७ रुपये या रकमेवर १८ टक्के व्याज देण्याचे निर्देश दिले. त्यामुळे एकूण ३ कोटी ९५ लाख ९४ हजार ७२० रुपये रेल्वेला के.पी. ट्रेडर्सला द्यायचे आहेत. मात्र, रक्कम न दिल्याने के.पी. ट्रेडर्सने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.
१) न्यायालयाने रेल्वे मंत्रालयाला एका महिन्यात ३ कोटी ९५ लाख ९४ हजार ७२० रुपये न्यायालयात जमा करण्याचे निर्देश दिले. एका महिन्यात ही रक्कम जमा करण्यात आली नाही, तर चर्चगेट येथील पश्चिम रेल्वेची इमारत जप्त करू, अशी तंबी रेल्वे मंत्रालयाला दिली.