मुंबई : राज्य शासनाचे विविध कार्यालये संस्था महामंडळे सार्वजनिक उपक्रम यांच्या बँक खात्यांमधील अखर्चित रकमा शासनाच्या खात्यात जमा केल्या नाहीत तर मे २०२० पासून ची वेतन रोखण्यात येतील, असा आदेश वित्त विभागाने मंगळवारी काढला.
कोरोनाच्या संकटामुळे राज्य शासनाची आर्थिक परिस्थिती अत्यंत बिकट झाली असताना आता शासनाने या अखर्चित निधी चा आधार घेतला आहे. लोक डाऊन मुळे राज्यातील करा व खरेतर महसुलात घट होऊन त्याचा राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर विपरीत परिणाम झाला आहे त्यामुळे काही वित्तीय उपायोजना केले आहेत असे समर्थन या आदेशात करण्यात आले आहे. शासकीय कार्यालय, संस्था, महामंडळ यांनी त्यांच्याकडील अखर्चित निधी शासनाच्या खात्यात जमा केला नाही तर यापुढे त्यांची कोणतीही देयके पारित केली जाणार नाहीत,असे बजावण्यात आले आहे.
याशिवाय सर्व प्रशासकीय विभागांनी त्यांच्या अखत्यारीत असलेल्या स्वायत्त संस्था ज्यांना शासनाकडून कोणतेही वेतन अथवा वेतनेतर अनुदान दिले जात नाही अथवा अंशत: अनुदान दिले जाते (विद्यापीठे वगळून) अशा संस्थांकडे त्यांचा स्वत:चा किती निधी शिल्लक आहे याची संस्थानिहाय आकडेवारी वित्त विभागाकडे ३१ मे पर्यंत सादर करावी असे आदेश देण्यात आले आहे.
शासकीय कार्यालये, संस्था, महामंडळे, सार्वजनिक उपक्रम हे आतापर्यंत अखर्चित निधी स्वत:कडेच ठेवायचे. विविध बँकांमध्ये तो निधी ठेव म्हणून ठेवायचे आणि त्यावरील व्याजही त्यांनाच मिळायचे. मात्र आता त्यांना हा लाभ मिळणार नाही