रविंद्र साळवे ल्ल मोखाडाआदिवासी विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या सर्व सोयीअगदी मोफत मिळाव्यात म्हणून आश्रमशाळामध्ये मोफत निवासी शिक्षणाची सोय केली आहे. परंतु शासनाच्या उदात्त हेतुला मुठमाती देण्याचे काम स्थानिक प्रशासनाकडून होत असल्याचे जव्हार, मोखाडा, विक्रमगड येथील आश्रमशाळाच्या परीस्थितीवरून दिसते. वर्गखोल्यांची कमतरता, शौचालयाची वानवा, निकृष्ट जेवण अशा परिस्थितीत शिक्षण घेणाऱ्या आदिवासी विद्यार्थ्यांपुढे आश्रमशाळा म्हणजे शिक्षण की शिक्षा असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.जव्हार आदिवासी प्रकल्पाच्या अंतर्गत शासकीय ३० व अनुदानित १४ अशा ४४ आश्रमशाळा चालवल्या जात आहेत व यामध्ये २३ हजाराच्या मुले शिक्षण घेत आहेत. आसपास परंतु बहुतांशी आश्रमशाळामध्ये शौचालय आणि बाथरूमचा फक्त शोभेच्या वस्तु म्हणून वापर करण्यात येत आहे. या आश्रमशाळापैकी अनेक आश्रमशाळांना खोल्याची कमतरता असल्याने विद्यार्थ्यांना जेवणे, झोपणे आणि शिक्षण एकाच खोलीत बसून घ्यावे लागते. तेथील घाणीचे साम्राज्य पाहुन मुलांचे आरोग्य धोक्यात असल्याचे स्पष्ट होते. अनेक आश्रमशाळांत मुलांना निकृष्ट दर्जाचे धान्य मिळते.विद्यार्थिनींचे विनयभंग, सर्पदंशाने वा अन्य कारणाने मरणारे आदिवासी विद्यार्थी अशा घटना वारंवार घडत आहेत. परंतु हे प्रकार आटोक्यात आणण्यासाठी पाहिजेल अशी कारवाई होत नाही. सरकारी आश्रमशाळामध्ये काही ठिकाणी तर निवासी राहणारे शिक्षक विद्यार्थ्यांपासुन घरची कामेही करून घेत असल्याचा आरोप केला जात आहे. तर अनेक आश्रमशाळा दुरावस्थेत खितपत पडल्या असून घानवळ येथील आश्रमशाळा आजही भाड्याच्या घरात भरवली जाते.मूलभूत सुविधाच नाहीतनव्याने अस्तित्वात आलेल्या पालघर जिल्ह्णातील आदिवासी भागातील आश्रमशाळाचा पूरता बोजवारा उडाला आहे. आदिवासी मुलामुलींच्या कल्याणसाठी सुरू करण्यात आलेल्या आश्रमशाळा नावालाच उरल्या आहेत. विद्यार्थ्यांचे मुलभूत सोयीसुविधाचा अभाव आहेच त्यात त्याचे भविष्य अंधारात सापडले आहे. शैक्षणिक दर्जाची घसरण विद्यार्थ्यांचे वाढते गैरवर्तन, शिक्षकांच्या रिक्त जागा यामुळे आश्रमशाळा कचाट्यात सापडल्या असून आदिवासी विकास मंत्र्यांनी लक्ष देण्याची गरज आहे.२००४ मध्ये टाटा इन्स्टिट्यूटने एक अभ्यास केला त्यामध्ये आश्रमशाळामध्ये कर्मचाऱ्यांचा आदिवासी मुलाबाबत पुर्वग्रहीत दुषीत दृष्टीकोन असतो. शाळा सोडून देण्याचे शारीरीक मानसिक अत्याचार हे थरारक कारण आहे. मुलांच्या आरोग्याची हेळसांड त्यांच्या शिक्षणाच्या व्यतिरीक्त इ. समस्याही फारशी जाणीव या कर्मचाऱ्यांना नसल्याचा निष्कर्ष निघाला होतो. आश्रमशाळा योजना १९५३ मध्ये अस्तीत्वात आली. त्या आधी सात वर्षे खात्याची जबाबदारी होती. १९७५-७८ मध्ये ती समाजकल्याण खात्याची जबाबदारी झाली. १९८४-८५ साली आदिवासी विकास विभागाकडे त्याचे नियंत्रण आले परंतु २००५ मध्ये (कॅगच्या) अहवालात अतिशय संतापजनक परिस्थिती आढळून आली व बराच कालावधी उलटूनही यात बदल झालेला नाही व हिच परिस्थिती जव्हार, मोखाडा, विक्रमगड येथील आश्रमशाळेत दिसून येत आहे.आश्रमशाळांच्या इमारतीही पडक्या४या आश्रमशाळासमोर पडक्या इमारतीचा प्रश्न आहे. ३९ शासकीय तर ६६ अनुदानित शाळा पडक्या आहेत. अभ्यासलेल्या आश्रमशाळापैकी ७८ शाळामध्ये वस्तीगृहाची सोय नाही मुले वर्गातच निवास करतात. ६४ शाळामध्ये स्वच्छतागृहाची सोय नाही. वस्तीगृहाची सोय असुनही विद्यार्थी जमिनीवर झोपतात हा विरोधाभास अधिकच संतापजनक आहे. शारीरीक तपासणी आरोग्यकार्ड मेडीकल किट बाबत गंभीर परिस्थिती आढळून आली. ३८ शाळामध्ये मेडीकल किट नव्हते वर्षातुन ४ वेळा करावयाची आरोग्य तपासणी एकदाही झालेला नाही.४आश्रमशाळामध्ये अग्निशमक यंत्रणा बसवावी असा उच्च न्यायालयाचा आदेश आहे. तथापि समितीने अभ्यासल्यापैकी १६२ शाळामध्ये अशी यंत्रणाच नाही.४संगणक शिक्षण काळाची गरज असली तरी या शाळासाठी १७९४ कॉम्प्युटर्स २९९ प्रिंटर्स व २५५ टेबल असणे अपेक्षीत होते त्यासाठी १० कोटीचा निधी मंजुर असल्याचे आढळून आले. परंतु प्रत्यक्षात मात्र खर्चच झाला नव्हता असा २००५ साली अहवाल देऊनही १० वर्षाचा कालावधी उलटूनही अजुनपर्यंतचा परिस्थितीत असलाच बदल झालेला नाही असे दिसते.