मोदी सरकारच्या अर्थसंकल्पावर साऱ्यांचाच नजरा होत्या. मग तो कॉलेजमध्ये जाणारा आणि चांगले करिअर घडवून देशाच्या सेवेत उतरण्याच्या तयारीत असणारा तरुण असो वा एखादा उद्योजक. गृहिणी असो वा नोकरदार महिला. सेलिब्रिटी असो वा सर्वसामान्य व्यक्ती. या साऱ्यांना अर्थसंकल्पाबद्दल काय वाटतेय... त्यांच्याच शब्दांमध्ये...निराशाजनकअर्थसंकल्प निराशाजनक आहे. त्यात अनेक घोषणा असल्या तरी त्या लागू करण्याबाबत कोणतीही तरतूद नाही. रालोआ सरकारचा चांगला उद्देश (अच्छे इरादे) दिसत असला तरी स्पष्ट योजनांचा अभाव आहे. देशातील ७० टक्के लोक ग्रामीण भागात राहतात, त्यांच्याकडे लक्ष देण्यात आलेले नाही. कल्याणकारी योजनांसाठी पुरेशा निधीची तरतूद नाही. - डॉ. मनमोहन सिंग, माजी पंतप्रधानअपेक्षाभंग या अर्थसंकल्पाने लोकांचा अपेक्षाभंग झाला आहे. अर्थव्यवस्थेला गती मिळेल, असे यात काहीही नाही. सेवाकराच्या तरतुदीमुळे महागाई वाढेल.- शरद पवार, अध्यक्ष : राष्ट्रवादी काँग्रेस सकारात्मक अरुण जेटली यांनी अतिशय सकारात्मक असा अर्थसंकल्प मांडला आहे. भविष्यातील प्रगतीचा विचार यातून दिसून येत आहे. शिवाय वास्तविक परिस्थितीचादेखील विचार करण्यात आला आहे.- यशवंत सिन्हा, माजी अर्थमंत्रीसामाजिक सुरक्षा काळ्या पैशावर नियंत्रण आणण्यासाठी कठोर कायदे करण्याची घोषणा केल्याबद्दल वित्तमंत्र्यांचे स्वागत करायला हवे. एकूण अर्थसंकल्प हा सर्वांना सामाजिक सुरक्षा प्रदान करणारा आहे.- अमित शहा, अध्यक्ष, भाजपागरिबांना बुरे दिनगरिबांना ‘अच्छे दिन’ देण्यात मोदी सरकारला अपयश आले आहे. केवळ उद्योगपती, कंपन्या आणि श्रीमंतांना मदत करण्याच्या उद्देशाने हा अर्थसंकल्प मांडण्यात आला आहे. त्यात सामान्य माणसाच्या हिताचे काहीही नाही. - मायावती, बसपा अध्यक्ष धनदांडग्यांसाठी...मोदी सरकारने शेतकरी आणि सर्वसामान्य नागरिकांना लुटून धनदांडग्यांच्या तुंबड्या भरणारा अर्थसंकल्प मांडला आहे. अर्थसंकल्पात त्यांनी औषधींसारख्या जीवनावश्यक वस्तुंपासून घरखरेदी, मोबाइल, लॅपटॉपसारख्या सर्वच गरजा महाग केल्या आहेत. - माणिकराव ठाकरे, काँग्रेस प्रदेशाध्यक्षमहागाई वाढणारया अर्थसंकल्पात सेवाकर वाढविण्यात आल्यामुळे महागाई आणखी वाढणार आहे हे निश्चित. उत्तर प्रदेशातील जनतेच्या पदरी तर मोठी निराशा आली आहे.- मुलायमसिंह यादव, अध्यक्ष, सपाकॉर्पोरेट बजेटभाजपाने नेहमीच शेतकरी, गरीब व सामान्य मनुष्याच्या विरोधातील भूमिका घेतली आहे. त्यांच्यासाठी या अर्थसंकल्पात काहीही नाही. पूर्णत: कॉर्पोरेटला फायदा पोहोचविणारा अर्थसंकल्प आहे.- लालूप्रसाद यादव, अध्यक्ष, राजदअन्यायकारककेंद्र शासनाने सामान्यांवर या अर्थसंकल्पातून अन्याय केला आहे. नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील हे सरकार केवळ उद्योगपतींसाठी काम करीत आहे हे यातून स्पष्ट होत आहे.- अंबिका सोनी, कॉँग्रेससंशोधनाला अग्रक्रम शिक्षणासाठी अर्थसंकल्पात करण्यात आलेली ६८ हजार ९६८ कोटींची तरतूद म्हणजे शैक्षणिक गुणवत्ता वाढीसाठी केलेला प्रयत्न आहे. महाराष्ट्रामध्ये औषध संशोधन संस्था उभारण्याची घोषणा म्हणजे राज्यातील शैक्षणिक गुणवत्तेबरोबर संशोधनाला अग्रक्रम देण्यात आलेला आहे. - विनोद तावडे, उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्रीविकासाचे वचन देशभरातील सर्वसामान्य नागरिकांना दिलासाच नव्हे, तर भविष्यातील विकासाचे आश्वासक वचन देणारा अर्थसंकल्प केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी सादर केला आहे. प्रत्येक ५ कि.मी. परिसरात माध्यमिक शाळेची उभारणी करण्याची त्यांची ‘नई मंजिल’ योजना शैक्षणिक क्षेत्रात पुढचे पाऊल ठरणार आहे. - सुधीर मुनगंटीवार, वित्तमंत्री खंजीर खुपसलाज्या मध्यमवर्गीयांचा आसरा घेऊन मोदी सत्तेवर आले, त्या मध्यमवर्गीयांच्या पाठीतच खंजीर खुपसण्याचे काम या सरकारने केले आहे. दलित आदिवासी लोकांची या बजेटने निराशाच केली. - राधाकृष्ण विखे-पाटीलहे भांडवलदारांचे सरकारमोदी सरकारला ज्या अपेक्षेने जनतेने निवडून दिले, त्या सर्व अपेक्षा आजच्या अर्थसंकल्पाने भंग झालेल्या आहेत. हे सरकार जनतेचे नसून भांडवलदारांचे असल्यावर आता शिक्कामोर्तब झाले आहे. जनतेवर सातत्याने अन्याय करणारे म्हणून मोदी सरकारची ओळख निर्माण होत आहे. मतदान करतांना आम्ही खुप बदल होतील अशी अपेक्षा बाळगली होती, पण ती फोल ठरली. - चंद्रकांत नलगे, ज्येष्ठ नागरिकहे तर ‘बुरे दिन’!केंद्रीय अर्थसंकल्पात निर्भय फंडासाठी १ हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र याची अंमलबजावणी तळागाळातील वर्गात पोहोचण्यासाठी शासनाने लक्ष घातले पाहिजे. शिवाय, हा अर्थसंकल्प सामान्य मध्यमवर्गीयांचा खिसा कापणाराच ठरल्याने आता पुन्हा ‘बुरेच दिन’ का? असे म्हणण्याची वेळ आली आहे. आम्ही बाळगलेल्या सर्व अपेक्षा आजच्या अर्थसंकल्पाने भंग झालेल्या आहेत. - उज्ज्वला सरेकर, गृहिणीसर्वसमावेशक नाहीअर्थसंकल्प शिक्षण क्षेत्रासाठी सर्वसमावेशक नाही. या अर्थसंकल्पात सामान्यांचा विचार केला नसल्याने विद्यार्थी आणि शिक्षण क्षेत्राकडेही दुर्लक्ष केल्याचे दिसून येते. केवळ फिल्म इन्स्टिट्यूट आणि फार्मा सेंटर्स उभारून शिक्षण क्षेत्राचा विकास होऊ शकत नाही, त्याकरिता सर्व तज्ज्ञांनी विचार विनिमय करून तरतुदी जाहीर करणे अपेक्षित होते. - अक्षया घाडी, विद्यार्थिनी, एल.एस. रहेजा इन्स्टिट्यूट व्यापाऱ्यांच्या हिताचासंपत्ती कर रद्द होणे, हे व्यापाऱ्यांच्या हिताचे आहे़ या बजेटमध्ये नोकरदारांसाठी विशेष काही केल्याचे दिसत नाही़ कारण सेवाकर वाढवल्याने प्रत्येक गोष्टीच्या किमती वाढणार आहेत़ मात्र नोकरदारांची अधिकाधिक बचत होईल, अथवा त्यांचे उत्पन्न वाढेल, अशी काही तरतूद या बजेटमध्ये नाही़ या अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून चाकरमान्यांना खूप अपेक्षा होत्या.- संतोष यादव, नोकरदारप्रगतीला पोषकमोदी सरकारचे बजेट छोट्या-मोठ्या उद्योगांना चालना देणारे आहे़ यामुळे रोजगारनिर्मितीही मोठ्या प्रमाणात होईल़ उद्योग सुरू करण्यासाठी लागणाऱ्या परवानग्यांची प्रणाली मोदी सरकारने सोपी केली आहे़ त्यात संपत्ती कर रद्द होऊन सरचार्ज आल्याने कोणीही संपत्ती लपवण्याचा प्रश्न उद्भवणार नाही़ यातून देशाच्या प्रगतीचा मार्ग सुखकर होईल़- राजेश मोहिते, कापड व्यापारी