गिरणी कामगारांच्या घरांबाबत उदासीनता

मुंबईतल्या गिरणी कामगारांसाठी घरे बांधण्यासंदर्भात राज्य सरकार व म्हाडा आपापली जबाबदारी झटकत असल्याने उच्च न्यायालये सरकार व म्हाडाला चांगलेच धारेवर धरले.

मुंबई : मुंबईतल्या गिरणी कामगारांसाठी घरे बांधण्यासंदर्भात राज्य सरकार व म्हाडा आपापली जबाबदारी झटकत असल्याने उच्च न्यायालये सरकार व म्हाडाला चांगलेच धारेवर धरले. गिरणी कामगारांकरिता घरे बांधण्यासाठी किती भूखंड उपलब्ध आहे ते सांगा अन्यथा आयएएस दर्जाच्या अधिकाऱ्याची समिती नेमू, अशी ताकीद देत उच्च न्यायालयाने पुढील आठवड्यात राज्य सरकार व म्हाडाला तपशीलवार माहिती देण्याचे निर्देश दिले.
विकास नियंत्रण नियमावली कलम ५८ अंतर्गत ज्या गिरण्यांच्या जागा संपादित करून राज्य सरकार म्हाडाद्वारे घरे बांधणार आहे, त्या ठिकाणी गिरणी कामगारांना प्राधान्य देण्यात यावे, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका गिरणी कामगार कर्मचारी निवारा आणि कल्याणकारी संघाने उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे.
राज्य सरकारने सर्व गिरणी कामगारांना घरे देणे शक्य नसल्याची भूमिका सुरुवातीपासूनच घेतली आहे. गेल्या सुनावणीवेळी राज्य सरकारने पुरेसा भूखंड उपलब्ध नसल्याची माहिती प्रतिज्ञापत्राद्वारे उच्च न्यायालयाला दिली.
मंगळवारच्या सुनावणीत सरकारने व म्हाडाने त्यांच्यावरील जबाबदारी झटकत एकमेकांवर ढककली. सरकार व म्हाडा गिरणी कामगारांना घरे देण्यास टाळाटाळ करीत असल्याने उच्च न्यायालयाने सरकारला व म्हाडाला फैलावर घेतले.
जबाबदारी एकमेकांवर ढकलून माहिती देण्यास टाळाटाळ करीत असाल तर आम्ही आयएएस दर्जाच्या अधिकाऱ्याची नियुक्ती करून गिरणी कामगारांच्या घरासाठी उपलब्ध असलेल्या भूखंडाची माहिती बाहेर काढू, असे संतप्तपणे उच्च न्यायालयाने खडसावले.
त्यानंतर म्हाडा व सरकारला आतापर्यंत गिरणी कामगारांच्या घरासाठी किती भूखंड वापरण्यात आला आणि सध्या किती भूखंड उपलब्ध आहे, याची माहिती एका आठवड्यात सादर करण्याचे निर्देश दिले. (प्रतिनिधी)