विद्यार्थ्यांना शिक्षण हक्कापासून वंचित ठेवायचे?- वर्षा गायकवाड

एक मूल्यमापन परिसंवादात शिक्षणतज्ज्ञ, मान्यवरांचा मसुद्यावर ऊहापोह

मुंबई : सध्या अस्तित्वात असलेल्या शिक्षणाच्या मॉडेलचा अभ्यास न करता, इतर राज्यांच्या शिक्षण विभागाशी चर्चा न करता तयार करण्यात आलेले शैक्षणिक धोरण म्हणजे पक्षाचा छुपा अजेंडा राबविण्याची नीती असल्याचे मत महाराष्ट्र राज्याच्या शालेय शिक्षण मंत्री वर्ष गायकवाड यांनी व्यक्त केले.
नवीन शैक्षणिक धोरणाचे मूल्यमापन करण्यासाठी महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीतर्फे 'नवीन शैक्षणिक धोरण: एक मूल्यमापन' या विषयावरती शालेय व उच्च शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञ आणि मान्यवरांचा परिसंवाद आयोजित केला होता. त्यामध्ये बोलताना शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी आपल्याला विद्यार्थ्यांना शिक्षण प्रवाहात आणायचे आहे की त्यांना शिक्षणाच्या हक्कापासून वंचित ठेवायचे आहे हा प्रश्न या धोरणातील तरतुदींमुळे उपस्थित होतो असेही मत व्यक्त केले.

या परिसंवादात यूजीसीचे माजी अध्यक्ष प्रा. सुखदेव थोरात, इंदिरा गांधी विकास आणि संशोधन संस्थेचे माजी संचालक डॉ. दिलीप नाचणे, मुंबई विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू भालचंद्र मुणगेकर, महाराष्ट्र अध्यापक संघाचे अध्यक्ष शरद जावडेकर, प्राथमिक शिक्षण अभ्यासक व एन पॉवर लिमिटेडचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुनील मुणगेकर, ऊर्जामंत्री नितीन राऊत, महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे सचिन सावंत, शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी शैक्षणिक धोरणाविषयीची आपली मते मांडली.

नवीन शैक्षणिक धोरणात अभ्यासक्रम बदलून मल्टिपल कोर्सेस घेण्याबद्दल सुचवण्यात आले आहे. मोठ्या प्रमाणात असे मल्टिपल कोर्सेस करणे बरोबर नाही. अशाप्रकारे जर मल्टिपल कोर्सेस लादण्याचं काम केलं तर विद्यार्थ्यांचा ड्रॉपआऊट रेट वाढेल असा निष्कर्ष प्राध्यापक सुखदेव थोरात यांनी मांडला.
शैक्षणिक धोरणात म्हटल्याप्रमाणे मुलांना शिक्षण देताना ते रोजगारभिमुख असावे, ते परावलंबी करणारे नसून आत्मकेंद्री करणारे असावे. जे शिक्षण त्यांना दिले जाणार आहे त्याची भविष्यातील उपयुक्तता किती याचासुद्धा बारकाईने विचार झाला पाहिजे, असे सुनील मुणगेकर यांनी आपले विचार मांडताना सांगितले.
शिक्षण हक्क कायद्याने जनतेला शिक्षणासाठी संघर्ष करण्याचा कायदेशीर अधिकार मिळवून दिला. मात्र नवीन शैक्षणिक धोरण अहवाल या कायद्याची आणि संविधानाची पायमल्ली करणारा असल्याची प्रतिक्रिया शरद जावडेकर यांनी चर्चेदरम्यान दिली.
विज्ञान, तंत्रज्ञान, समाजशास्त्र, कला, कायदा अशा सर्वच क्षेत्रातील गरजा आणि समस्या भिन्न असल्याने त्यासाठी एकच नियामक असल्यास समस्या निर्माण होतील. त्यामुळे या नवीन शैक्षणिक धोरण अहवालातील एकच नियामक नेमण्याची तरतूद फार मोठी उणीव असल्याचे डॉ. दिलीप नाचणे यांनी आपल्या संवादादरम्यान निदर्शनास आणून दिले. मुंबई विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू भालचंद्र मुणगेकर यांनी तर मागील काही वर्षांतील आकडेवारीवरून अंगणवाडी, शासकीय आणि खासगी शाळा, खासगीकरण या अशा धोरणातील तरतुदींवर निशाणा साधला.

मल्टिपल कोर्सेस घेण्याच्या सूचना
नवीन शैक्षणिक धोरणात अभ्यासक्रम  बदलून मल्टिपल कोर्सेस घेण्याबद्दल सुचवण्यात आले आहे. मोठ्या प्रमाणात असे मल्टिपल कोर्सेस करणे बरोबर नाही. अशा प्रकारे जर मल्टिपल कोर्सेस लादण्याचं काम केलं तर विद्यार्थ्यांचा ड्रॉपआऊट रेट वाढेल, असा निष्कर्ष प्राध्यापक सुखदेव थोरात यांनी मांडला.