Join us

'महाराष्ट्रातील एकही गाव कुठेही जाणार नाही'; देवेंद्र फडणवीस यांचं स्पष्टीकरण

By ऑनलाइन लोकमत | Published: November 23, 2022 12:56 PM

महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा प्रश्नावरुन राज्याचे उपमुख्यमंत्री मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.

मुंबई- महाराष्ट्र- कर्नाटक सीमाप्रश्न अजूनही सुटला नसताना आता कर्नाटक राज्य सरकारकडून नवी कुरापत सुरू आहे. महाराष्ट्राच्या सांगली जिल्ह्यातील जत तालुक्यावर कर्नाटक दावा सांगण्याचा गांभीर्यानं विचार करत असल्याचं कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी सांगितलं आहे. बसवराज बोम्मई यांच्या या विधानामुळे आता महाराष्ट्रात विविध प्रतिक्रिया उमटत आहे. 

राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही सदर प्रकरणावर प्रतिक्रिया दिली आहे. जतमधील गावांचा ठराव हा २०१२ मधील होता. आता कोणताही नवीन ठराव केलेला नाही. हे शत्रुत्व नाही, कायदेशीर लढाई आहे, असं देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं. तसेच एकही गाव महाराष्ट्रातून कुठेही जाणार नाही. उलट सीमाभागातील गावं आम्ही मिळवण्याचा प्रयत्न करणार असल्याचं देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.

एकही गाव महाराष्ट्रातून कुठेही जाणार नाही. उलट सीमाभागातील गावं आम्ही मिळवण्याचा प्रयत्न करणार असल्याचं देवेंद्र फडणवीसांनी सांगितलं. तसेच म्हौसाळ योजना तत्काळ लागू करण्यात येणार आहे. कोरोनामुळे या योजनेला उशीर झाला, अशी माहितीही देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी दिली. सांगली जिल्ह्यातील जत तालुका हा दुष्काळी आहे. तिथे पाण्याची तीव्र टंचाई भासते. यामुळं तेथील ४०  ग्रामपंचायतींनी कर्नाटकात सामील होण्याचा ठराव केला आहे. याच ठरावावर कर्नाटक सरकार विचार करत असल्याचं बोम्मई यांनी सांगितलं होतं. 

दरम्यान, काही दिवसांपूर्वीच सीमाभागातील प्रश्नाबाबत महाराष्ट्र आणि कर्नाटकच्या राज्यपालांची कोल्हापूरमध्ये बैठक झाली होती. तसेच सीमाप्रश्नाबाबत चंद्रकांत पाटील आणि शंभूराज देसाई यांची समन्वय समितीही राज्य सरकारकडून तयार करण्यात आली होती. मात्र महाराष्ट्र सरकारकडून सीमाप्रश्नाबाबत सकारात्मक पावले उचलली जात असताना कर्नाटक सरकारने मात्र ४० गावांचा विषय उकरून काढत खोडा घालण्याचा प्रयत्न केला आहे. आता राज्य सरकार कर्नाटकला काय प्रत्युत्तर देते याची प्रतीक्षा आहे.

सर्व ठळक बातम्यांसाठी जरूर वाचा महाराष्ट्रातील अव्वल मराठी वेबसाईट "लोकमत डॉट कॉम"

टॅग्स :देवेंद्र फडणवीससांगलीकर्नाटकमहाराष्ट्र सरकार